भारत में PM, CM, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है?
हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल.. कितना वेतन पाते हैं, अब देखते हैं...
नौकरी करने वाले हर किसी को वेतन मिलता है। यह बात सभी जानते हैं। लेकिन, हमें राज करने वाले उच्च अधिकारियों को.. सरकार की तरफ से वेतन के रूप में कितना मिलता है, क्या आपको पता है? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल..कितना वेतन पाते हैं, अब देखते हैं...
1.भारत के राष्ट्रपति का वेतन...
भारत के राष्ट्रपति, देश के मुखिया, प्रथम नागरिक। भारत के राष्ट्रपति को मासिक वेतन के रूप में ₹5 लाख मिलते हैं। इस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता।
2.उपराष्ट्रपति का वेतन..
देश में दूसरे सबसे ऊँचे संवैधानिक पद पर आसीन भारत के उपराष्ट्रपति। इस पद पर रहने वाले को प्रति माह ₹4 लाख वेतन मिलता है। इसके अलावा, कई अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी मिलती हैं।
3.प्रधानमंत्री का वेतन..
भारत के प्रधानमंत्री को लगभग ₹2,80,000 मासिक मूल वेतन मिलता है। संसद में बजट प्रस्ताव के अनुसार हर साल प्रधानमंत्री के वेतन का निर्धारण किया जाता है। इसके साथ ही, उन्हें निवास, वाहन और सुरक्षा जैसी कई सुविधाएँ भी मिलती हैं।
4.तेलंगाना के मुख्यमंत्री का वेतन..
मुख्यमंत्रियों का वेतन हर राज्य में अलग-अलग होता है। वेतन ₹1,2500 से शुरू होता है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन ₹4,10,000 प्रति माह है। इसके साथ ही निवास, टेलीफोन और यात्रा भत्ता भी मिलता है।
5.आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का वेतन..
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को ₹3,35,000 वेतन मिलता है। इसके अलावा, घर, टेलीफोन और यात्रा भत्ते भी मिलते हैं।
6.राज्यपालों का वेतन
भारत के राज्यपालों को ₹3.50 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। यह वेतन 2018 में संशोधित किया गया था। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में राज्यपाल का वेतन राज्य के मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा होता है। हालाँकि, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन से कम ही होता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन
भारत के मुख्य न्यायाधीश को ₹2.80 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। यह वेतन 2018 में संशोधित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश का वेतन उनकी ज़िम्मेदारियों और न्यायपालिका के महत्व को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ₹2.50 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। न्यायाधीशों को दिल्ली में सरकारी आवास मिलता है, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान किया जाता है। न्यायाधीशों और उनके परिवारों को मुफ़्त चिकित्सा सुविधा मिलती है।
IAS और IPS अधिकारियों का वेतन
IAS और IPS अधिकारियों का वेतन उनके पद के अनुसार बदलता रहता है। इसे केंद्र सरकार तय करती है। उन्हें उनके पद के अनुसार ₹50,000 से ₹2,50,000 तक वेतन मिलता है।
संसद सदस्य का वेतन
भारतीय संसद में काम करने वाले सांसद को ₹1 लाख मासिक मूल वेतन मिलता है। इसके साथ ही, टेलीफोन और इंटरनेट पर खर्च करने के लिए भत्ता दिया जाता है। काम के सिलसिले में यात्रा करने के लिए रेलवे, हवाई यात्रा या अन्य परिवहन साधनों के लिए भत्ता दिया जाता है।