स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कल घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार अपनी सभी संपत्तियों का स्वामित्व जारी रखेगी।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने योजना की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेसी नेता पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिन्होंने देश की संपत्ति बेच दी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, वे अब हमारे खिलाफ बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा रहे हैं।
श्रीमती ईरानी ने आगे कहा कि जब महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे परियोजना में 8000 करोड़ रुपये का मुद्रीकरण किया था। तो क्या राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को बेच दिया था।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी पूछा कि इसी तरह 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए एक आरएफपी मंगाई गई थी जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस सरकार की मुखिया उनकी मां सोनिया गांधी थीं, क्या वह सरकार देश और उसकी संपत्ति बेचने की कोशिश कर रही थी?
ईरानी ने आगे कहा कि 2006 में फिर से हवाई अड्डों का निजीकरण अभियान कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व सोनिया गांधी ने किया था। तो क्या राहुल गांधी का मतलब यह है कि कांग्रेस सरकार ने देश की सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों को बेच दिया?
राहुल गांधी का बयान राजनीतिक दिवालियापन को दर्शा रहा
बीजेपी नेता ने कहा कि आज राहुल गांधी ने जिस तरह से टिप्पणी की है, वह एक बार फिर उनके राजनीतिक पाखंड और दिवालियेपन को दर्शाता है। यह साबित करता है कि राहुल गांधी ने बेशर्मी से केंद्र सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसने पूरी मुद्रीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लाकर देश का खजाना भर दिया और देश को कांग्रेस पार्टी के ‘चोरों‘ से बचाया। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास और प्रगति और देश को भ्रष्ट कांग्रेस से बचाने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की है।
योजना में स्पष्ट है कि सरकार का स्वामित्व संपत्तियों पर रहेगा
श्रीमती ईरानी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कल घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार अपनी सभी संपत्तियों का स्वामित्व जारी रखेगी। संपूर्ण मुद्रीकरण योजना में सभी संपत्तियों के स्वामित्व अधिकार रखने के अलावा, सरकार ने राज्य सरकारों को पूरी मुद्रीकरण प्रक्रिया के लिए अपने नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहने का भी फैसला किया है।
यह भी पढ़ें:
Taliban ने अमेरिकी सैनिकों के लाखों हथियार लूटे, Pak आतंकी भारत के खिलाफ भी कर सकते हैं इस्तेमाल
