 "Jayalalithaa का घर Veda Nilayam भतीजी दीपा जयकुमार को सौंपा गया, Madras HC ने अधिग्रहण पर उठाए सवाल")
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सार
पिछली अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा बंगले के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली सुश्री दीपा और उनके भाई दीपक द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत का फैसला आया है।हालांकि, अन्नाद्रमुक ने कहा है कि पार्टी इस आदेश को चुनौती देगी।
चेन्नई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जे. जयललिता (J Jayalalithaa) के पोएस गार्डन (Poes garden) आवास वेद निलयम (Veda Nilayam) को उनके उत्तराधिकारियों को सौंप दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद चेन्नई जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। जयललिता के आवास को उनकी भतीजी दीपा जयकुमार (Deepa Jayakumar) को सौंपा गया है। जिला प्रशासन द्वारा आवास की चाबियां सौंपे जाने के बाद वह वहां पहुंचकर रहने लगीं।
दीपा जयकुमार ने आवास पर कब्जा हासिल होने के बाद कहा कि यह पहली बार है जब मैं अपनी चाची की अनुपस्थिति में यहां हूं। घर अब खाली और खाली दिखता है। मेरी चाची द्वारा इस्तेमाल किया गया फर्नीचर हटा दिया गया है।
वेद निलयम को निधन के बाद अधिग्रहित किया गया था
24 नवंबर को मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) की एकल-न्यायाधीश पीठ ने जयललिता के निवास वेद निलयम को अधिग्रहित करने के आदेश को रद्द करने और इसे कानूनी वारिसों को सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने चाबियां सौंपी है।
आरोप है कि राज्य में पूर्व के अन्नाद्रमुक शासन (AIADMK) ने जयललिता के परिवार से परामर्श किए बिना घर पर कब्जा कर लिया था और इमारत को स्मारक में बदल दिया था।
दीपा ने कोर्ट में आदेश के खिलाफ दी थी चुनौती
पिछली अन्नाद्रमुक सरकार द्वारा बंगले के अधिग्रहण को चुनौती देने वाली सुश्री दीपा और उनके भाई दीपक द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद अदालत का फैसला आया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संपत्ति उनके पास जानी चाहिए और राज्य सरकार से परिवार को देय अदालत में जमा मुआवजे की नकदी वापस लेने के लिए भी कहा।
क्या कहा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए?
अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा अधिग्रहण अवैध था। इस अधिग्रहण में कोई सार्वजनिक हित नहीं है ... कुछ किलोमीटर दूर मरीना (समुद्र तट) के साथ जयललिता के लिए पहले से ही 80 करोड़ का स्मारक है। ऐसी कौन सी प्रेरक कहानी है जो वेद निलयम प्रदान कर सकती है जो 80 करोड़ मरीना स्मारक नहीं है? हालांकि, अन्नाद्रमुक ने कहा है कि पार्टी इस आदेश को चुनौती देगी।
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