मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक, यह रकम एक किश्त में दशहरे से पहले ही मिल जाएगी।
नई दिल्ली. मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है। इसके तहत करीब 30 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक, यह रकम एक किश्त में दशहरे से पहले ही मिल जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रु का बोनस दिया जाएगा। यह पैसा सीधा कर्मचारियों के खाते में ही जाएगा।
त्योहारी सीजन में बढ़ेगी डिमांड
रेलवे, पोस्ट ऑफिस, EPFO और ESIC के करीब 17 लाख कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। इसके अलावा 13 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया, ताकि त्योहारों पर लोग ज्यादा खर्च कर सकें और बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम लागू
जावडेकर ने बताया, कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
