कश्मीर में सिख लड़की के धर्मांतरण मामले में नया मोड़, सामने आया निकाहनामा..'मर्जी से बदला था धर्म'

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर की सिख लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने के मामले में नया खुलासा सामने आया है। क्योंकि जिस तीसरी लड़की का कथित धर्मांतरण करना के आरोप परिजनों ने लगाया था अब उसी लड़की का हलफनामा सामने आया है। जिसके मुताबिक, उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला और निकाह किया है। इतना ही नहीं हलफनामे में मेहर देकर शादी कराने का दावा भी किया जा रहा है।

लड़की ने कोर्ट में पेश किया निकाहनामा..जिसमें मर्जी से बदला था धर्म
बताया जा रहा है कि सिख लड़की ने अपनी मर्जी से धर्म बदलकर बारामुला के जिला कोर्ट में अपना निकाहनामा जमा किया है। जिसमें उसने निकाह के बाद अपना मुस्लिम नाम भी रखा। इसके अलावा उसे मेहर में दी गई दो लाख रुपए के बारे में भी कोर्ट को बताया और हलफनामे के मुताबिक, उसने 5 जून 2021 को शादी की थी। जिसमें उसे एक लाख रुपए मेहर की रकम अदा की गई थी।

लड़की की सिख लड़के से परिवार ने कराई शादी
बता दें कि इसी लड़की को सिख समुदाय के लोगों के प्रदर्शन करने के बाद सिख समुदाय के हवाले कर दिया गया था। कल ही इस 18 साल की लड़की का उसके परिवार वालों सिख समाज के लोगों के साथ मिलकर एक सिख लड़की से  गुरुदारा में साधे कार्यक्रम में शादी करवा दी। सिख समुदाय ने आरोप लगाया था कि इस लड़की को शाहिद नजीर अहमद नाम के लड़के ने अगवा किया था। जिसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया था। हालांकि पुलिस ने शाहिद नजीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह कि लड़की ने मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने का जो निकाहनामा जिला अदालत में जमा किया है क्या वह फर्जी है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस मामले में कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि लड़की के परिवार का दावा है कि उसकी शादी नहीं हुई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह  तक पहुंच चुका है मामला
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कश्मीर से मामले सामने आ रहे हैं कि सिख लड़कियों का अपहरण करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसको लेकर सिख समाज के लोगों में इसके लिए आक्रोश और गुस्सा है और वह  सड़कों पर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं एक दिन पहले समाज के कुछ लोगों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर इस मामले की जानकारी देकर कार्रवाई करने की मांग की है। यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा के समक्ष भी उठाया गया है।