Gujarat Budget 2022 : चुनाव से पहले सरकार का आखिरी बजट आज, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की अग्नि परीक्षा

गांधीनगर : चुनाव से पहले आज गुजरात का बजट (Gujarat Budget 2022 ) पेश होगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra bhai Patel) और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई (Kanubhai Desai) का यह पहला बजट है। बजट में किसानों, महिला और युवाओं के लिए नई योजनाएं देखने को मिल सकती हैं। इस बजट में जनता के लिए भी काफी कुछ खास हो सकता है। कहा जा रहा है कि बजट में आवारा मवेशियों पर भी विधेयक पास हो सकता है। वहीं सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। सदन में पक्ष-विपक्ष में तकरार देखने को मिल सकती है। बुधवार शाम वित्त मंत्री देसाई ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि यह बजट जनता को राहत देने वाला होगा। महिलाओं, मछुआरों, किसानों, नौकरी पेशा और युवाओं के लिए यह बेहतर बजट होगा। बजट में नई योजना और ढांचागत विकास से संबंधित बजट में घोषणा की जाएंगी।

कितना होगा बजट का आकार
राज्य का साल 2022-23 का बजट करीब 2.35 लाख करोड़ रुपए का होगा। चुनावी साल होने के चलते बजट में कई लोक लुभावनी योजनाएं हो सकती हैं। जिसमें किसानों, युवाओं के साथ-साथ उद्योगपतियों के लिए कई योजनाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री कानू देसाई के बजट का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बजट में देखने को मिल सकती हैं। कहा जा रहा कि सरकार बजट अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त कर लगाने की योजना नहीं बना रही है।

चुनावी साल, सत्र से सियासी दलों को आस
गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले यह सत्र बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के लिए भी काफी अहम साबित हो सकता है। एक तरफ राज्य सरकार शानदार बजट पेश कर जनता के पास तक पहुंचना चाहती है तो दूसरी तरफ सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर कमर कर चुका है। सदन में कांग्रेस (Congress) का आक्रामक रवैया देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार की विफलताओं को विपक्षी सदस्य सदन में जोरदार तरीके से रखने की तैयारी है। यही कारण है कि बजट से पहले भाजपा ने अपने सदस्यों के लिए व्हीप जारी किया है। साथ ही बजट चर्चा में मौजूद रहने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी। सदन में सरकार के कामकाज को बेहतर तरीके से उजागर करने के भी विधायकों के निर्देश दिए गए। 

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