 "पूर्व MLA को सिर्फ एक कार्यकाल का ही पेंशन, पहले मिलता था हर कार्यकाल के लिए अलग-अलग पेंशन")
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सार
पूर्व विधायकों के पेंशन पर बहस के दौरान कई विधायकों ने मुख्य सचिव के पेंशन के बराबर पेंशन करने की मांग की तो कुछ ने निजी सचिव व ड्राइवर के मानदेय को बढ़ाने की मांग की। एक पूर्व विधायक को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, जिससे एक विधायक द्वारा सेवा की गई प्रत्येक अवधि के लिए लाभ प्राप्त करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने नजीर पेश की है। अब पंजाब के पूर्व विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगा। पहले पूर्व विधायकों को प्रत्येक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलता रहा है। पंजाब विधानसभा ने गुरुवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत एक पूर्व विधायक को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, जिससे एक विधायक द्वारा सेवा की गई प्रत्येक अवधि के लिए लाभ प्राप्त करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी।
सलाना साढ़े उन्नीस करोड़ रुपये की बचत
पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 का उद्देश्य विधानसभा के सदस्यों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना है (चाहे कितनी भी शर्तें हों)। हालांकि, विधानसभा के बजट सत्र के समापन के दिन सदन में बिल पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच विवाद हो गया। पूर्व विधायकों को एक कार्यकाल के लिए पेंशन प्रदान करने से राज्य सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
आप ने एक विधायक एक पेंशन की पहले ही घोषणा की
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पहले एक विधायक, एक पेंशन अवधारणा की घोषणा की थी और कहा था कि पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी। बिल को कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पेश किया।
पूर्व विधायकों के लिए यह भी मांग रखी गई
विधेयक पर बोलते हुए, कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने मांग की कि एक पूर्व विधायक की पेंशन एक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के बराबर होनी चाहिए। सिंह ने सदन में कहा, 'प्रोटोकॉल के मुताबिक एक विधायक मुख्य सचिव के बराबर होता है। फिर पेंशन (एक पूर्व विधायक की) भी एक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव को मिलने वाली पेंशन के बराबर होनी चाहिए।' अकाली विधायक सुखविंदर कुमार ने मांग की कि एक विधायक के निजी सहायक और चालक के वेतन में भी वृद्धि की जाए।
सीएम व बाजवा में बहस
कांग्रेस विधायक बाजवा ने सिंह के सुझाव का समर्थन किया और मांग की कि एक पूर्व विधायक की पेंशन पूर्व मुख्य सचिव के समान होनी चाहिए। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों के वेतन में कटौती नहीं की जा रही है। पूर्व मुख्य सचिव के बराबर पेंशन देने के सुझाव पर मान ने कहा कि एक कर्मचारी 20 साल की सेवा के बाद पेंशन पाने का पात्र है। उन्होंने पूछा कि पांच साल तक विधायक रहे कोई व्यक्ति मुख्य सचिव के बराबर पेंशन की मांग कैसे कर सकता है।
बाजवा को आड़े हाथ लेते हुए मान ने कांग्रेस सदस्यों से पूछा कि क्या उन्हें एक विधायक के वेतन के बारे में पता नहीं है जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था। मान को बीच में रोकते हुए बाजवा ने पूछा, "आप सब कुछ नाटकीय क्यों बनाते हैं? आप हमेशा गैलरी में क्यों खेलते हैं?" मान ने कहा कि विधायकों के वेतन की समीक्षा के लिए पहले से ही एक समिति है। बाजवा पर निशाना साधते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और अब वह वेतन में वृद्धि की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक जंगीलाल महाजन ने कहा कि वह लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं और पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह एक विधायक के रूप में वेतन नहीं लेंगे।
ये विधेयक भी पास, सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित
इस बीच, सदन ने पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 भी पारित किया। विधेयक के पारित होने के साथ, ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जिसमें मंडियों (थोक अनाज मंडियों) और खरीद केंद्रों तक पहुंच सड़कों के निर्माण या मरम्मत, नई मंडियों या खरीद केंद्रों की स्थापना और मंडियों में भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है।
सदन ने पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (संशोधन) विधेयक, 2022 और पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2022 भी पारित किया। बाद में सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
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