उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरूवार को अपनी कैबिनेट की बैठक आयोध्या में की। यह पहला मौका है जब किसी यूपी सरकार कैबिनेट मीटिंग रामलला की जन्मभूमि में हुई है।
अयोध्या. तीन महीने बाद यानि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्रीराम के आयोध्या मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा होगी। जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गुरूवार को अपनी कैबिनेट की बैठक आयोध्या में की। बता दें कि यह पहला मौका है जब किसी यूपी सरकार कैबिनेट मीटिंग रामलला की जन्मभूमि में हुई।
अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास
अयोध्या में हुई योगी कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली और वह पास हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि-श्री अयोध्या जी एक नए युग की ओर जा रही हैं...ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब पूरी यूपी सरकार अयोध्या के धाम चलकर आई है। 'श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद' के गठन के प्रस्ताव को हमारी कैबिनेट ने पास किया है...अयोध्या में जितने भी मेले आयोजित होंगे उनका खर्च अब से यूपी सरकार वहन करेगी। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या के विकास के लिए चल रही हैं।
अयोध्या की कैबिनेट बैठक में पास हुए 14 प्रस्ताव
1. अयोध्या में श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी
2. इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव हुआ पास...
3. मुजफ्फरनगर में ‘शुक तीर्थ विकास परिषद’ के गठन को मंजूरी
4. मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन हुआ पास...
5. अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी
6. अयोध्या मे मांझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम के निर्माण हेतु प्रस्ताव पास
7. ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी
8. हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय,अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी
9. बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी
10. प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी
11. अनुपूरक बजट के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी
12. शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी
13. स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव
14. राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी