सार

सरकार ने डिजिटल भारत मुहिम के लिये 2020- 21 के लिये बजट आवंटन 23 प्रतिशत बढ़ाकर 3,958 करोड़ रुपये कर दिया है

नई दिल्ली: सरकार ने डिजिटल भारत मुहिम के लिये 2020- 21 के लिये बजट आवंटन 23 प्रतिशत बढ़ाकर 3,958 करोड़ रुपये कर दिया है। शनिवार को जारी बजट दस्तावेज के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में डिजिटल भारत के लिये 3,750.76 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 3,212.52 करोड़ रुपये कर दिया गया। 

वहीं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिये डिजिटल भारत के लिये 3,958 करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। यह 23 प्रतिशत की वृद्धि है। वृद्धि के मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को दिया गया प्रोत्साहन, शोध एवं विकास, इस क्षेत्र में श्रमबल के विकास, साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व इससे लैस सेवाओं को बढ़ावा दिया जाना है।

डिजिटल पेमेंट का आवंटन घटा

दस्तावेज के अनुसार, आवंटन को इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर विनिर्माण के लिये 690 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 980 करोड़ रुपये, शोध एवं विकास कार्यक्रमों के लिये 75 प्रतिशत बढ़ाकर 435 करोड़ रुपये, साइबर सुरक्षा के लिये 102 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 170 करोड़ रुपये, आईटी व आईटी से लैस सेवाओं के लिये 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 170 करोड़ रुपये और नेशनल नॉलेज नेटवर्क के लिये 274 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हालांकि, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये आवंटन 480 करोड़ रुपये से घटाकर 220 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिये आवंटन को 400 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रखा गया है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(प्रतीकात्मक फोटो)