सार
भारत सरकार ने टिकटॉक (TikTok) समेत दूसरे 58 चाइनीज ऐप्स पर देश में स्थाई प्रतिबंध (Permanent Ban) लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में भारत सरकार के सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने एक नोटिस जारी किया है।
टेक डेस्क। भारत सरकार ने टिकटॉक (TikTok) समेत दूसरे 58 चाइनीज ऐप्स पर देश में स्थाई प्रतिबंध (Permanent Ban) लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में भारत सरकार के सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने एक नोटिस जारी किया है। इस मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार चाइनीज ऐप्स कंपनियों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, इसलिए चीन के 59 ऐप्स को भारत में हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया है। बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बाद जून 2020 में ही इन ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई थी।
कंपनियों को दिया अपना पक्ष रखने का मौका
बता दें कि चाइनीज ऐप्स पर स्थाई प्रतिबंध लगाने के पहले भारत सरकार ने चीनी ऐप्स कंपनियों को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। इन प्रतिबंधित ऐप्स में टिकटॉक (TikTok) के अलावा अलीबाबा ग्रुप का यूसी ब्राउजर (UC Browser) और टेंसेंट कंपनी का वीचैट (WeChat) ऐप भी शामिल था। केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा, संप्रुभता और अखंडता पर खतरा बताते हुए इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी। ये ऐप्स भारत में काफी लोकप्रिय थे और करोड़ों की संख्या में लोग इनका इस्तेमाल करते थे।
सरकार ने भेजी थी कंपनियों को सवालों की लिस्ट
भारत सरकार के सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन की ऐप्स कंपनियों को कुछ सवालों की एक लिस्ट भेजी थी, जिनका उन्हें जवाब देना था। केंद्र सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन-69A के तहत चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद नवंबर, 2020 में सरकार ने 118 दूसरे चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी लगा दी। बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था।
क्या कहा टिकटॉक के प्रवक्ता ने
जानकारी के मुताबिक, टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वे नोटिस को पढ़ने के बाद कोई जवाब दे सकेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि टिकटॉक पहली कंपनी है, जिसने 29 जून 2020 को भारत सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन किया। टिकटॉक की ओर से कहा गया है कि कंपनी स्थानीय कानून और नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। साथ ही, यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है।