भारत में इंटरनेट शटडाउन अब एक सामान्य बात, जानिए कब, कहां और कितनी बार हुआ शटडाउन

नई दिल्ली: भारत में इंटरनेट शटडाउन अब एक सामान्य बात हो गई है। कहीं भी दंगा हो या कोई विरोध प्रदर्शन हो इन्टरनेट सेवाएं फौरन बंद कर दी जाती हैं अकेले जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं 135 दिनों के लिए बंद कर दी गई थीं, विरोध प्रदर्शनों के तुरंत बाद अलीगढ़ में इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था, इसी तरह पश्चिम बंगाल,असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था।

सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) एक संस्था है जो दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन पर नज़र रखता है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने खुद को "इंटरनेट शटडाउन राजधानी" बना लिया है। SFLC का कहना है कि भारत में 2012 में तीन शटडाउन थे, 2013 में पांच, 2014 में छह, 2015 में 14, 2016 में 31, 2017 में 79, 2018 में 134 और अब तक की गणना के अनुसार 2019 में अब तक 93 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है. हालांकि, इस संख्या में वृद्धि की उम्मीद है।

इतने समय तक बंद रहे हैं इंटरनेट

SFLC ने बताया कि जनवरी 2012-2019 के बीच 278 इंटरनेट बंदों में से 60, 24 घंटे से कम समय तक चले। SFLC ने कहा, "55 इंटरनेट शटडाउन 24 और 72 घंटों के बीच चले, 39 इंटरनेट शटडाउन 72 घंटे से अधिक समय तक चले, जबकि 113 इंटरनेट शटडाउन के संबंधित अवधि के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।" 

SFLC के  अनुसार ''इंटरनेट शटडाउन देश में उठ रहे विरोध पर नकेल कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।'' अनुच्छेद 370 के लागू होने के बाद जम्मू और कश्मीर में, उत्तर-पूर्व में कई राज्यों और नागरिकता संशोधन विधेयक पर अलीगढ़ में। हर बार सरकार जब भी किसी ऐसी चीज पर निर्णय लेती है जो विवादास्पद हो, इंटरनेट कनेक्शन को बंद करना उसका पहला कदम होता है।

इंटरनेट शटडाउन से आर्थिक नुकसान भी

इंटरनेट शटडाउन केवल असंतोष को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ एक आर्थिक लागत भी जुड़ी है। ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव द्वारा 'द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ डिसट्रक्शंस टू इंटरनेट कनेक्टिविटी' वाली एक रिपोर्ट में  कहा गया है कि हाई कनेक्टिविटी वाले देश में हर दिन का इंटरनेट शटडाउन  कम से कम देश के 1.9% की जीडीपी के बराबर होती है। "औसत मध्यम-स्तर की कनेक्टिविटी वाले देश के लिए, नुकसान का अनुमान हर दिन जीडीपी के 1% पर लगाया जाता है, और औसत कम-कनेक्टिविटी वाले देश के लिए, हर दिन के नुकसान का अनुमान जीडीपी के 0.4% पर है।"

अप्रैल 2018 में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार (भारत में कुछ सबसे लंबे समय तक इंटरनेट बंद होने से पहले), भारत में 16,315 घंटे के इंटरनेट शटडाउन की लागत 2012 से 2017 के बीच लगभग 3.04 बिलियन डॉलर है। भारत में मोबाइल इंटरनेट शटडाउन की लागत 2012 से 2017 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में लगभग $ 2.37 बिलियन है, और भारत में 3,700 घंटे के मोबाइल और इकॉनमी में फिक्स्ड लाइन इंटरनेट शटडाउन की लागत समान समय में लगभग $ 678.4 मिलियन है।

(प्रतीकात्मक फोटो)