डेटा सेंटर पार्क के लिए मोदी सरकार के बजट में नई नीति का प्रस्ताव, भारतनेट को 6,000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली. सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020-21 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020-21 में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतनेट के जरिये एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

सार्वजनिक संस्थान पुलिस स्टेशन और डाकघर होंगे डिजिटल

सीतारमण ने कहा कि ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी सार्वजनिक संस्थान मसलन पुलिस स्टेशन और डाकघर डिजिटल होंगे। उन्होंने पांच साल में नेशनल मिशन ऑन क्वान्टम टेक्नोलॉजी एंड एप्लिकेशन के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम एक प्रमुख बंदरगाह को कंपनी बनाएगी और उसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया जाएगा।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)