सार
हर देश की अपने अलग नियम और कानून होते हैं। लेकिन कुछ देशों के नियम और कानून ऐसे होते हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं देशों के वियर्ड कानून के बारे में।
ट्रेंडिंग डेस्क : किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं जिसका पालन वहां पर रहने वाले सभी लोग किया करते हैं। लेकिन कुछ देशों के नियम कायदे ऐसे हैं कि इन्हें जानकर कोई भी दंग रह जाएगा या तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही 5 देशों के कानूनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि यह कानून भी गजब के हैं...
यहां पीले कपड़े पहनना है बैन
मलेशिया में पीले कपड़े पहनने पर बैन लगा हुआ है। यह प्रतिबंध साल 2015 में लगा था। इसकी वजह यह थी कि यहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने वाले समूह ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। तब से कोई भी व्यक्ति पीले रंग का कपड़ा या झंडा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकता है।
यहां समोसा खाना है बैन
सोमालिया एक ऐसा देश है जहां पर समोसा खाना ही बैन है। दरअसल सोमालिया के लोग त्रिकोण आकार को क्रिश्चियनिटी का प्रतीक मानते हैं, इसलिए समोसा खाना वहां की सरकार ने प्रतिबंधित करके रखा, क्योंकि समोसे का आकार भी त्रिकोण होता है।
च्यूइंगम खाने पर है पाबंदी
जी हां, सिंगापुर में कई जगह च्यूइंगम खाने पर बैन लगा हुआ है। दरअसल यहां के लोगों को साफ सफाई रखना बेहद पसंद है और उन्हें लगता है कि च्यूइंगम खाने वाले लोग काफी गंदगी फैलाते हैं और वह च्यूइंगम के गम को चबाने के बाद कहीं भी फेंक देते हैं। कोई सीट के नीचे इसे चिपका देता है तो कोई नदी नालों में फेंक देता है। ऐसे में यहां पर च्यूइंगम खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यहां जॉगिंग करने पर है बैन
पूर्वी अफ्रीका के बुरुंडी नामक एक देश में जॉगिंग करने पर ही रोक लगा रखी है। दरअसल, यहां साल 2014 में राष्ट्रपति ने जोगिंग पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि कई लोग असामाजिक गतिविधियों के लिए जॉगिंग की मदद लेते थे।
यहां अपने बच्चों का नामकरण नहीं कर सकते लोग
डेनमार्क जैसे देश में आप अपने बच्चों का नाम खुद से नहीं रख सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से 7000 नामों की एक लिस्ट दी जाती है और आपको उन्हीं में से अपने बच्चों का नाम चुननना होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का नाम लिस्ट से हटके रखना चाहते हैं तो आपको सरकार और चर्च से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है।
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