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नए साल में मनरेगा मजदूरों को योगी सरकार का तोहफा, मजदूरी में देरी पर ब्याज सहित अफसरों से होगी वसूली

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक के दौरान 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मनरेगा मजदूरों को लेकर लिया गया

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Lucknow, First Published Dec 24, 2019, 3:08 PM IST
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लखनऊ(Uttar Pradesh ) . यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक के दौरान 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मनरेगा मजदूरों को लेकर लिया गया। बैठक में इस बात पर मुहर लगाई गई कि यदि मनरेगा मजदूरों को मजदूरी  मिलने में देरी हुई तो संबंधित अफसर से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। 

गौरतलब है कि मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई वहीं नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पास हु‍आ। 

मनरेगा मजदूरों को नए साल का तोहफा 
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मनरेगा मजदूरों को लेकर अहम निर्णय लिया गया। आए दिन मनरेगा मजदूरों की मजदूरी की समस्या को लेकर आ रही शिकायतों के निस्तारण के लिए जरूरी फैसला लिया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि  अगर कहीं मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में देर हुई तो संबंधित अफसर से ब्याज सहित उसकी वसूली की जाएगी। 

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर 
नये मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए जिला अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए फंड दिया गया। हरदोई में भवन ध्वस्तीकरण पर प्रस्ताव पास किया गया। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में 200 कक्षों को एयर कंडीशनिंग के लिए 3.72करोड़ का बजट को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड में पेयजल योजना के निर्माण हेतु 86 हजार करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए। हाथरस, महराजगंज, जलालपुर, मेहंदावल और आनंदनगर नई नगर पालिका बनेगी। 
 

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