पंचायतीराज मंत्रालय ने अपने 100 दिनों की कार्ययोजना में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है। इसके तहत पंचायत भवन को विकसित करना, ग्राम सचिवालय को कामन सर्विस सेंटर के रूप में रूप में काम में लाने की योजना भी बनाई गई है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोग जल्द ही पंचायत भवन से जाति, स्थायी आवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। पंचायतीराज मंत्रालय ने अपनी 100 दिनों की कार्ययोजना में इसे पेश किया है। इस कार्यवधि में ही उसमें पंचायत भवन को विकसित करना, ग्राम सचिवालय को कामन सर्विस सेंटर के रूप में रूप में काम में लाने की योजना है। जहां पर ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करने पर प्रमाणपत्रों के अलावा खसरा खतौनी की नकल आदि को उपलब्ध करवाया जाएगा।
सर्विस सेंटर पर लगाने पड़ते थे चक्कर
मौजूदा समय में इन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए लोगों को अपने गांव से दूर कस्बे या फिर शहर के काम सर्विस सेंटर तक का सफर तय करना पड़ता है। लोगों को यहां कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। हालांकि अब ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव ही यह सारे दस्तावेज जारी कर सकेंगे। इसके सात ही ग्राम सचिवालय में अब बैंकिंग सखी की भी मौजूदगी रहेगी। यह ग्रामीणों के बैंक से जुड़े कामों में मदद करेगी।
100 दिन में प्राथमिकता से पूरा करने का लक्ष्य
इस कार्य को 100 दिनों के भीतर प्राथमिकता से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने 10 दिन की कार्ययोजना का प्रेजेंडेशन भी तैयार कर लिया है। इस प्रेजेंटेशन को मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के सम्मुख पेश किया जाएगा। इसी के साथ पिछले कार्यकाल में शुरू हुई कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश वहां पर दिए गए हैं।
आचार संहिता लागू होने से रूका था कार्य
बीते दिनों यूपी विधानसभा चुनाव और फिर विधानपरिषद चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हुई थी। इसके चलते ही ग्राम सचिवालयों के फर्नीचर, कम्प्यूटर खरीद, भवनों का निर्माण कार्य आदि चीजे रूकी हुई थीं। यही नहीं सहायकों की भर्ती की प्रक्रिया भी ठप हो गई थी। मंत्री के निर्देश के बाद इन कार्यों के जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।
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