ये 7 पीसीएस अफसर योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के शपथग्रहण समारोह को बनाएंगे भव्य, जानिए कब से संभालेंगे जिम्मेदारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद शपथग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जारी है। 37 वर्ष बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई है। योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ही दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। योगी सरकार 2.0 के शपथग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए 7 अफसर तैयारियों में लगे हुए हैं। 

रिपोर्टस के अनुसार योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार के शपथग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए 7 पीसीएस अधिकारियों को जिलाधिकारी लखनऊ से संबद्ध किया है। नियुक्ति विभाग ने इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी किया है। जिसके बाद ये अधिकारी 19 मार्च की शाम से ही अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। 

संबद्ध अधिकारियों में ये नाम हैं शामिल 
अपर निदेशक नागरिक उड्डयन विश्व भूषण मिश्र
उप आवास आयुक्त प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी
उप निदेशक मंडी परिषद संतोष कुमार व चंदन कुमार पटेल
विशेष कार्याधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण अरुण कुमार सिंह व अमित कुमार राठौर 
एसडीएम बाराबंकी

प्राप्त जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ के शपथग्रहण समारोह में 45 हजार से अधिक लोगों के शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए 200 वीवीआईपी की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। सूत्र बताते हैं कि शपथग्रहण में कांग्रेस और सपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को भी आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है। शपथग्रहण में भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 

45 हजार लोग हो सकते हैं शामिल 
योगी आदित्यनाथ के शपथग्रहण को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। माना जा रहा है कि शपथग्रहण में 45 हजार लोग शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो इस समारोह में 200 से ज्यादा वीवीआईपी भी शामिल हो सकते हैं। समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। जिसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं प्रदेश भर के कई लाभार्थियों को भी इस कार्यक्रम में बुलाने की तैयारी है। यह वह लाभार्थी होंगे जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हैं।