रूस ने बताया क्यों किया यूक्रेन पर हमला, संयुक्त राष्ट्र महासचिव बोले- तुरंत बंद होना चाहिए युद्ध

न्यूयार्क। विश्व मंच पर अलगाव का सामना करते हुए रूस को सोमवार को समर्थन की एक महत्वपूर्ण परीक्षा का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पर असाधारण बहस की है। संयुक्त राष्ट्र के 77 सालों के इतिहास में दुलर्भ इमरजेंसी स्पेशल सेशन 11वीं बार बुलाया गया था। रूस ने सदस्य राज्य के रूप में अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने के अपने फैसले का बचाव किया, जबकि अन्य सदस्य इसकी निंदा करते हुए शांति की अपील कर रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की दो टूक, युद्ध बंद होना चाहिए

संघर्ष के पीड़ितों के लिए एक मिनट के मौन के साथ सत्र शुरू होने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन में लड़ाई बंद होनी चाहिए।
उन्होंने अपना निवेदन करते हुए कहा कि बस हो गया। सैनिकों को अपने बैरक में वापस जाने की जरूरत है। नेताओं को शांति की ओर जाने की जरूरत है। नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए।

रूस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं लेकिन...

100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के बोलने की उम्मीद थी क्योंकि वैश्विक निकाय यह तय करता है कि क्या वह उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जो रूस से यूक्रेन से तुरंत अपने सैनिकों को वापस लेने की मांग करता है। हालांकि, यहां लिया गया संकल्प मानने को रूस बाध्य नहीं है। लेकिन यह इस बात का प्रतीक होगा कि रूस कितना अलग-थलग है।

बुधवार को हो सकता है मतदान

बुधवार को मतदान होने की संभावना है। इसके कर्ताधर्ताओं को उम्मीद है कि वे पक्ष में 100 वोट से अधिक हो सकते हैं। हालांकि सीरिया, चीन, क्यूबा और भारत सहित देशों से रूस का समर्थन करने या दूर रहने की उम्मीद की जाती है।

राजनयिकों ने म्यांमार, सूडान, माली, बुर्किना फासो, वेनेजुएला, निकारागुआ और रूस में ऐसे शासनों की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे ऐसी दुनिया में लोकतंत्र के बैरोमीटर के रूप में देखा जाएगा जहां निरंकुश भावना बढ़ रही है।

यूक्रेन बोला-अगर यूक्रेन नहीं तो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं

संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लित्स्या ने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए देशों से आग्रह किया कि अगर यूक्रेन नहीं बचता है, तो संयुक्त राष्ट्र नहीं बचेगा। यह कोई भ्रम नहीं है।

रूस बोला वह रक्षा कर रहा

रूसी राजदूत वसीली नेबेंजिया ने मास्को के रुख को दोहराते हुए कहा कि उसका सैन्य अभियान पूर्वी यूक्रेन में अलग हुए क्षेत्रों के निवासियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। उन्होंने मंच से कहा कि यूक्रेन द्वारा अपने ही निवासियों के खिलाफ शत्रुता शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध को समाप्त करने की मांग कर रहा है।

24 फरवरी से शुरू हुआ आक्रमण

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया। मास्को ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा करार दिया।

पश्चिम ने किया खारिज

लेकिन इसे पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, जो मॉस्को पर चार्टर के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं, जिसके लिए इसके सदस्यों को संकट को हल करने के लिए धमकी या बल के उपयोग से परहेज करने की आवश्यकता होती है।

अगर आज नियमों पर नहीं चलेंगे तो कोई सुरक्षित नहीं

महासभा को संबोधित करते हुए, ब्रिटिश राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि देशों को नियमों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए और जवाबदेही को लागू करना चाहिए जो हमने एक साथ बनाया है। उन्हांने कहा कि अगर हम अभी उनके लिए खड़े नहीं होते हैं, तो हर देश की सीमाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता खतरे में है।

चीन ने नए शीतयुद्ध की बात कर किया हैरान

चीन के राजदूत झांग जून ने कहा कि एक नया शीत युद्ध शुरू करने से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि बीजिंग कैसे मतदान करेगा।

रूस के सुरक्षा परिषद में वीटो के बाद साधारण सभा

आपातकालीन सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस द्वारा वीटो के इस्तेमाल के बाद किया गया। सुरक्षा परिषद में बीते दिनों मास्को के आक्रमण की निंदा की गई और अपने सैनिकों की तत्काल वापसी का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव लाया गया। लेकिन रूस ने इसपर अपना वीटा इस्तेमाल किया। वीटो इस्तेमाल से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अब इसे संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा में इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव लाने की तैयारी है। दरअसल, सुरक्षा परिषद के सदस्यों को एक विशेष सत्र के लिए महासभा में जाने की अनुमति देता है यदि पांच स्थायी सदस्य - रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन - शांति बनाए रखने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए सहमत होने में विफल रहते हैं।

महासभा में वीटो का अधिकार नहीं

महासभा में वीटो का कोई अधिकार नहीं है, जिसने 2014 में इसी तरह के वोट में क्रीमिया पर रूस की जब्ती की निंदा की थी और समर्थन में 100 वोट प्राप्त किए थे।

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