सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को उम्मीद है कि वह चालू वित्त वर्ष में 2.5 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत बीमा पालिसी बेचने तथा 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रीमियम जुटाने के लक्ष्य को पार कर लेगी

उन्होंने इस बात को गलत बताया कि एलआईसी का बाजार हिस्सा कम हो रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2019 को पालिसियों की संख्या के आधार पर एलआईसी का बाजार हिस्सा 74.71 प्रतिशत था जो 31 जनवरी 2020 को बढ़कर 77.61 प्रतिशत हो गया। इस अवधि में प्रथम वर्ष प्रीमियम की आय 66.24 प्रतिशत से बढ़कर 70.02 प्रतिशत हो गयी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी संगठन मंगलवार को एक घंटे ‘वॉक आउट’ हड़ताल करेंगे वह सरकार के एलआईसी में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए हिस्सेदारी बेचने के विरोध में हैं

बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सूचीबद्ध कराया जा सकता है वित्त सचिव राजीव कुमार ने रविवार को यह बात कही

एलआईसी कर्मचारी संघों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से सरकारी बीमा निगम में केंद्र के एक हिस्से को बेचने की योजना का शनिवार को विरोध किया और कहा कि यह पहल ‘‘देश हित के खिलाफ’’ है।
 

सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ( LIC) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिए बेचने की घोषणा की है

केंद्र सरकार ने वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) लॉन्‍च की थी इसमें निवेश करने की अवधि 31 मार्च 2020 तक है। इस योजना के तहत निर्धारित दर के हिसाब से गारंटीड पेंशन मिलती है

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का एनपीए पांच वर्षों में दोगुना बढ़ने से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार एलआईसी को नुकसान पहुंचाकर करोड़ों लोगों के भविष्य को जोखिम में डाल रही है

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री होंगे। उद्धव ठाकरे 59 साल के हैं और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं। 

LIC ने बीमाधारकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब अपनी दो साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को दोबारा शुरु कर सकते हैं।  बयान में कहा गया है कि हम अपने हर बीमाधारक और हमारे साथ उनके बीमा पॉलिसी को बनाए रखने की इच्छा का सम्मान करते हैं।