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RBI Monetary Policy: यह लगातार नौवीं बार है जब पॉलिसी मीटिंग में प्रमुख उधार दर में कोई बदलाव नहीं किया है। यह घोषणा ओमाइक्रोन वैरिएशन के खतरे को देखते हुए लिया गया है। अब तक, भारत में दो दर्जन से अधिक ओमाइक्रोन मामले सामने आए हैं।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) 7 दिनों से 29 दिनों के बीच जमा पर 2.50 फीसदी और 30-90 दिनों में परिपक्व होने वाली जमा पर 3 फीसदी की पेशकश कर रहा है। 91 दिन से 6 महीने तक 3.5 फीसदी और 6 महीने पर 1 दिन से एक साल से कम पर, 4.4 फीसदी और एक साल में मैच्योर होने वाली एफडी (Fixed Deposit) पर बैंक 4.9 फीसदी ब्‍याज दर दे रहा है।

एक नए कानून (New Act) के तहत 16 तनावग्रस्त सहकारी बैंकों (cooperative banks) के ग्राहकों को सोमवार से पांच लाख रुपए तक का जमा बीमा कवर (Life Insurance Cover) मिलेगा। जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) ने इसके लिए पहले 21 बैंकों की एक सूची बनाई थी।

Bank holidays in December 2021: बैंक ग्राहकों को ध्यान देना होगा कि दिसंबर के महीने में बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) विभिन्न शहरों में बैंकों के लिए छुट्टियों की सूची जारी करता है।

कुछसहकारी समितियां (co operative committee) अभी भी गैर सदस्यों का पैसा जमा कर रही हैं। ऐसी समितियों के पास पैसा जमा करने काे RBI ने आगाह किया है।

आरबीआई (RBI) वर्किंग बॉडी की सिफारिशों में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (Digital Lending Apps) को एक नोडल एजेंसी द्वारा वेरिफ‍िकेशन प्रोसेस के अधीन करना शामिल है, जिसे स्‍टेक होल्‍डर्स के परामर्श से स्थापित किया जाना है और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में पार्टिसिपेंट्स को कवर करने वाले एक सेल्‍फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन की स्थापना करना शामिल है।

मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से देश में थोक महंगाई दर (Wholesale Inflation Rate) अक्टूबर में बढ़कर 12.54 फीसदी हो गई। खास बात तो ये है कि यह लगातार 7 वां महीना है जब देश में थोक महंगाई 10 फीसदी से ज्यादा देखने को मिली है।

दुनिया भर में तेजी से फैल रहे Crypto Market पर मोदी सरकार भी गंभीर है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज इस संबध में बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई।

RBI Integrated Ombudsman Scheme : वर्तमान एकीकृत योजना आरबीआई द्वारा लोकपाल योजनाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई योजना खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। सरकारी बांड खरीदने और बेचने में सक्षम होने के लिए, निवेशक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा।