केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लॉकडाउन (बंद) के दौरान जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं में भेद किए बिना सभी सामान की ढुलाई की अनुमति देने को कहा है
लॉकडाउन के दौरान दिल्ली और मुंबई से पलायन कर रहे लोगों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित बंद के दौरान प्रवासी मजदूरों को चिकित्सा सेवा एवं कपड़े भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पूरे देश में मंगलवार रात 12 बजे से लॉकडाउन है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने 21 दिन तक सभी लोगों से घर पर सिर्फ घर पर रहने की अपील की है।
देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन (बंद) के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक सामान की कमी के बारे में फैल रही अफवाहों पर अंकुश लगाने की खातिर कदम उठाने के लिए कहा है
भारत में पिछले 3 साल में कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा, 2018 में अमृतसर के आदिवल गांव में 18 नवंबर को ग्रेनेड हमले में 3 लोगों की जान चली गई थी।
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि असम में एनआरसी का डेटा सुरक्षित है हालांकि कुछ तकनीकी मुद्दे देखे गए और उन्हें जल्द ही हल कर लिया जाएगा।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबी) ने गृह मंत्रालय, ट्राई और सीईआरटी-इन को 3,500 फोन नंबरों की सूची सौंपी है। इन फोन नंबरों के जरिये भोले भाले ग्राहकों को धोखाधड़ी के जाल में फंसाने के लिये कॉल किया जाता है