बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। बेंच में शामिल दोनों जज का क्या आप अयोध्या राम मंदिर कनेक्शन जानते हैं। 

कमीशन से हटाए जाने के बाद अजय मिश्र ने कहा कि यदि उन्होंने किसी पर भरोसा किया और उसने धोखा दिया तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। कमीशन से हटाए जाने के बाद भी उन्होंने सर्वे के बारे में जानकारी देने से इंकार किया। 

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 5 महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा के लिए एक याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। 3 दिन तक चले सर्वे के बाद कमिश्नर ने कोर्ट से रिपोर्ट के लिए दो दिन का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर(Gyanvapi Masjid Case) में सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सर्वे के खिलाफ मसाजिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ कर रही है।

ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद पूरे देश में हिंदू समाज में खुशी का माहौल दिखा है। वहीं अयोध्या के तपस्वी छावनी में सोमवार को देसी घी के दीपक जलाकर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में नहीं होगी पेश। सैकड़ों फोटोग्राफ और घण्टों के वीडियो होने की वजह से रिपोर्ट तैयार नही हो पाई है इसलिए न्यायालय में दूसरे दिन की तारीख के लिए एप्लिकेशन देंगे।

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सोमवार को पूरा हो गया। इस दौरान हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां शिवलिंग मिला है, जिसकी लंबाई करीब 12 फीट है। इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने फिलहाल उस जगह को सील कर दिया है। 

बेंगलुरु से 120 किमी दूर टीपू सुल्तान मस्जिद हनुमान मंदिर था। यह दावा किया है कर्नाटक के दक्षिणपंथी नरेंद्र मोदी विचार मंच का। कार्कर्ताओं ने मांड्या जिला प्रशासन से मांग किया है कि हम भी मस्जिद में पूजा करेंगे। 

ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक पक्ष यह दावा कर रहा है कि जो भी उनके द्वारा कहा गया था वह सब सर्वे में दिखा दिया गया है। इसको लेकर तैयार की गई रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट के सामने रखी जाएगी। 

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के मामले में कोर्ट का आदेश सामने आया है। कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। इसी के साथ अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।