सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) को आरआरटीएस प्रोजेक्ट (RRTS Project) के लिए फंड ट्रांसफर न करने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी है।
अरेस्ट और रिमांड को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
तमिलनाडु सरकार ने भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल पर जानबूझकर विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने और निर्वाचित प्रशासन को कमजोर करके राज्य के विकास को बाधित करने का आरोप लगाया है।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के उस विधेयक को रद्द कर दिया है जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर टिप्पणी की थी और राज्य के लिए चिंता जाहिर की थी। इसके ठीक एक सप्ताह बाद ही राज्यपाल ने 10 विधेयक वापस लौटा दिए हैं।
तमिलनाडु के इरोड जिले के वदामुगम वेल्लोड पक्षी अभयारण्य के पास के सात गांव के लोगों ने दिवाली के दौरान पटाखा नहीं चलाया। पक्षियों को परेशानी नहीं हो इसके लिए इन सात गांव के लोग 22 साल से शांत दिवाली मना रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन लगाने के बाद भी दिल्ली में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं। इसके चलते हवा में जहर घुल गया है। एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। कोर्ट में 11 साल के बच्चे के मर्डर केस की सुनवाई चल रही थी, तब भी वह बच्चा खुद ही कोर्ट में पहुंच गया।
दोनों राज्यपालों को फटकारते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कृपया विधिवत निर्वाचित विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की दिशा न भटकाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई में ऑड-ईवन नियम पर सवाल उठाए और आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत रोका जाए।