Auto Budget 2024 : जानें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सरकार का क्या है प्लान?

केंद्र सरकार ने ICE मॉडल्स यानी पेट्रोल-डीजल वाहनों से उत्सर्जन को कम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने 2030 तक देश में सभी नए व्हीकल्स की बिक्री में ईवी की 30% हिस्सेदारी का टारगेट रखा है।

ऑटो डेस्क : वित्त मंत्री सीतारमण ने आम चुनाव से पहले गुरुवार को देश का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। इसमें घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि चार्जिंग इंफ्रा को सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए ई-बसों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि EV इंडस्ट्री के लिए चार्जिंग एक बड़ा इशू है, जिसे सरकार बेहतर बनाने में जुटी है। बता दें कि पिछली बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल्स के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी को छूट मिली थी। लिथियम-आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके साथ ही ईवी बैटरियों पर सब्सिडी भी एक साल के लिए बढ़ाई गई थी।

ईवी को लेकर सरकार का क्या है प्लान

केंद्र सरकार ने ICE मॉडल्स यानी पेट्रोल-डीजल वाहनों से उत्सर्जन को कम करने के लिए लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने 2030 तक देश में सभी नए व्हीकल्स की बिक्री में ईवी की 30% हिस्सेदारी का टारगेट रखा है। अभी कारों में इसकी हिस्सेदारी करीब 2% और टू-व्हीलर्स में 5% तक है।

FAME इंडिया स्कीम का दूसरा फेस

बता दें कि अभी FAME इंडिया स्कीम का दूसरा फेज चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2019 को पांच साल के लिए लागू किया गया था। इसके लिए बजट में 10,000 करोड़ की सहायता दी गई है। 31 मार्च, 2024 को यह फेज समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार ने FAME I के लिए 895 करोड़ तय किए थे, जो 2015 से 2019 तक चली थी। इसके बाद 2019-24 के लिए FAME II में इस बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया था। मई 2023 में FAME II स्कीम में प्रोत्साहन को घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया था। वहीं, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की एक्स-फैक्ट्री प्राइस का 15 प्रतिशत तय कर दी गई थी।

FAME II का क्या लक्ष्य है

FAME II स्कीम का लक्ष्य 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, 55 हजार इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर और 7 हजार इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी देना है। यह स्कीम E2Ws और बसों के लिए लक्ष्य हासिल कर चुकी है।