शराबबंदी कानून पर CM Nitish Kumar को मिला Congress MLA का साथ, शकील अहमद बोले- इससे मुसलमानों का हुआ भला
बिहार (Bihar) में शराबबंदी कानून (prohibition la) पर लगातार सियासत जारी है। विपक्षी पार्टी लगातार एनडीए सरकार (NDA Government) और मुख्यमंत्री नीतीश सरकार (CM Nitish Kumar) को घेर रही है। विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी लोगों की मौत जहरीली शराब से कैसे हो रहीं हैं। बता दें कि दीपावली के एक दिन पहले जहरीली शराब ने कई घरों की खुशियों को उजाड़ दिया। एक दिन पहले गोपालगंज (Gopalganj) और पश्चिमी चंपारण के बेतिया (Betia) में 40 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने के चलते हो गई थी।
Asianet News Hindi
पटना। बिहार में शराबबंदी कानून (prohibition law) को लेकर सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान (Congress MLA Shakeel Ahmed khan) सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने शराबबंदी कानून की जमकर तारीफ की और कहा कि इससे सभी वर्गों खासकर अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिमों का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि विधानमंडल में इस कानून का सभी दलों ने समर्थन किया था। सबकी सहमति से ही यह पारित हुआ था। ऐसे में किसी भी दल द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजाए कानून को कठघरे में खड़ा करने के यह देखना चाहिए कि शराबबंदी कानून को ठीक ढंग से लागू किया जाए।
बता दें कि बिहार में जहरीली शराब के चलते बीते चार दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद एक बार फिर राज्य में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। विपक्ष इसे लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) पर लगातार निशाना साध रहा है। वहीं, कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान सरकार के समर्थन में उतर आए हैं।
अहमद ने कहा- दलों को नहीं उठाना चाहिए सवाल
विपक्षी दलों द्वारा शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा किए जाने पर शकील अहमद खान ने कहा कि शराबबंदी कानून का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। बता दें कि उपचुनाव के बाद गोपालगंज जिला और पश्चिम चंपारण जिले में जहरीली शराब पीने से 40 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 21 लोगों की मौत गोपालगंज के मोहम्मदपुर में हुई है। इन घटनाओं के बाद एक पक्ष शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इस कानून को और सख्त बनाने की बात कर रहा है।
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