Salman Khan अब मुस्लिम बहुल इलाकों में वैक्सीन लगवाने में करेंगे मदद, उद्धव सरकार का बड़ा फैसला
कोरोना (Corona) में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सरकार के जागरुकता अभियान के बावजूद मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए सलमान खान (Salman Khan) की मदद लेने का फैसला किया है।
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मुंबई। कोरोना (Corona) में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सरकार के जागरुकता अभियान के बावजूद मुस्लिम इलाकों में वैक्सीनेशन नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए सलमान खान (Salman Khan) की मदद लेने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक, सरकार सलमान खान की मदद से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगी।
टोपे ने बताया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अब भी वैक्सीन को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। हमने मुस्लिम समुदाय को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए सलमान खान के अलावा कुछ धार्मिक नेताओं की मदद लेने का फैसला किया है। दरअसल, फिल्म एक्टर्स और धार्मिक नेताओं का जनता पर अच्छा प्रभाव होता है और लोग इनकी बातें मानते भी हैं। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में वैक्सीन लगवाने के लिए कुछ इलाकों में रफ्तार बहुत धीमी है। लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो डर है, वो बेफिजूल है। किसी शख्स को वैक्सीन की जरूरत नहीं है या वैक्सीन उसके लिए फायदेमंद नहीं है, ये सोचना अंधविश्वास और अज्ञानता है। इसे दूर किया जाना जरूरी है।
नवंबर तक लग जाए सभी को पहली डोज :
टोपे के मुताबिक, महाराष्ट्र में अब तक 10.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं और नवंबर के आखिर तक हम चाहते हैं कि सभी को कम से कम एक डोज जरूर लग जाए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर टोपे ने कहा कि महामारी का चक्र सात महीने का होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर ज्यादा गंभीर नहीं होगी। लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही वैक्सीन लगवाना चाहिए।
कोविशील्ड में गैप कम करने की जरूरत :
टोपे ने कहा कि वैक्सीनेशन की मुहिम को बढ़ाना है तो राज्य में कोवीशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच के गैप को कम करना पड़ेगा। कोवैक्सीन की दो डोज में अंतर 28 दिनों का है, जबकि कोवीशील्ड वैक्सीन की दो डोज में अंतर 84 दिनों का है। इस अंतर को कम किया जा सकता है क्या?महाराष्ट्र ने केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी बात कर चुके हैं।
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