Budget 2022: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएगी 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

Published : Feb 01, 2022, 04:04 PM ISTUpdated : Feb 01, 2022, 04:07 PM IST
Budget 2022: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में स्थापित की जाएगी 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

सार

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद  में आम बजट पेश किया।

बिजनेस डेस्क: केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद  में आम बजट पेश किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने डिजिटल रुपया पेश करने की घोषणा की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 से जारी किया जाएगा। इससे साथ ही उन्होंने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की भी घोषणा की। 

निर्मला सीतारमण ने कहा, "हाल के वर्षों में, देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि डिजिटल का लाभ बैंकिंग देश के कोने-कोने में उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच सके। 

वित्त मंत्री सीतारमण ने अहम घोषणआ करते हुए कहा, "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे बैंकिंक सुविधाओं में और अधिक विस्तार होगा।" 

मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री ने कहा,  "सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency) डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा देगा। डिजिटल मुद्रा भी एक अधिक कुशल और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली की ओर ले जाएगी। डिजिटल मुद्रा ब्लॉकचैन और अन्य तकनीकों का उपयोग करेगी।" 

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे, जो वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा, और डाकघर के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा। 

डिजिटल भुगतान के लिए, वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया, "पिछले बजट में घोषित इसके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता 2022-23 में जारी रहेगी। सरकार डिजिटल भुगतान को और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भुगतान प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।" 

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