Tata Teleservices में सरकार की होगी बड़ी हिस्सेदारी, टाटा को भी पसंद आ गया केंद्र का idea

टाटा ने सरकार को  Adjusted Gross Revenue के बदले हिस्सेदारी देने का फैसला किया है। टाटा टेलीसर्विसेज (Tata Teleservices) के इस निर्णय  से अब इस कंपनी में सरकार की  9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी।  दरअसल सरकार को अदा किया जाने वाला शुल्क कंपनी के 9.5 फीसदी शेयर के बराबर हो गया है। 

बिजनेस डेस्क। मंगलवार को  टाटा टेलीसर्विसेज ने बड़ा ऐलान किया है। टाटा वोडाफोन-आइडिया की तर्ज पर Adjusted Gross Revenue (AGR) से मुक्ति पाने के लिए टाटा टेलीसर्विसेज ने भी अपनी हिस्सेदारी सरकार को विक्रय करने का निर्णय लिया है। टाटा टेलीसर्विसेज ने सरकार को चुकाएं जाने वाले 850 करोड़ रुपये के इंटरेस्ट के बकाया को इक्विटी में बदलने का बड़ा निर्णय लिया है।

सरकार की होगी 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी
टाटा टेलीसर्विसेज के इस फैसले से अब इस कंपनी में सरकार की  9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी। दरअसल सरकार को अदा किया जाने वाला शुल्क कंपनी के 9.5 फीसदी के बराबर हो गया है। 
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR का बकाया चुकाने के ऑप्शन के तौर पर ये प्रपोजल दिया था। एयरटेल, रिलायंस जैसी कंपिनयों ने सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं चुना है। ये कंपनियां अपने हिस्से का AGR चुकाने के लिए तैयार हैं।   वहीं, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने सरकार को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग की मंजूरी के बाद इस डील पर मुहर लगेगी। 

वोडा-आइडिया को मिलेगी बड़ी राहत
वोडाफोन-आइडिया (vodafone-idea) ने केंद्र को चुकाए जाने वाले 16,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है, ये कंपनी में 35.8 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। बात दें कि संयुक्त रुप से इस कंपनी पर मौजूदा हालातों में 1.95 लाख करोड़ रुपये का लोन है।

सरकार का टेलीकॉम कंपनी में बढ़ेगा दबदबा
 टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea)  कंपनी ने अपने कर्ज को इक्‍व‍िटी के रूप में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें स्‍पेट्रम नीलामी एजीआर का ब्‍याज भी शामिल होगा। इस डील के बाद सरकार के पास कंपनी के 36 फीसदी शेयर सरकार के पास आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कंपनी में सरकार की सबसे ज्‍यादा शेयर होल्डिंग हो जाएगी। वहीं इसी तर्ज पर टाटा टेलीसर्विसेज कंपनी में सरकार की  9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी।