IMF ने भारत के विकास दर को कम करते हुए 6.8 प्रतिशत किया, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अव्वल स्थान बरकरार

दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सऊदी अरब, अब 2022 में भारत की तुलना में 7.6% और 2023 में 3.7% की तेजी से बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का चालू खाता घाटा 2022-23 में बढ़कर 3.5% हो जाएगा, जो पिछले साल 1.2% था और वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के 2.9% तक सीमित रहेगा।

IMF sharply lowered India’s economic growth forecast : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 6.8 प्रतिशत तक कम कर दिया है। आईएमएफ (IMF) के लेटेस्ट विश्व आर्थिक आउटलुक में भारत के आर्थिक विकास का अनुमान अभी जुलाई में 7.4% था। लेकिन इस तिमाही में कमजोर वृद्धि व बाहरी प्रभाव का हवाला देते हुए आईएमएफ ने खराब स्थिति का अनुमान लगाया है। यह संकेत दिया गया है कि उर्जा और खाद्य कीमतों में लगातार वृद्धि के झटकों से मुद्रास्फीति लंबे समय तक बनी रह सकती है। वैश्विक उभरते बाजार को ऋण संकट का भी सामना करना पड़ सकता है।

लेकिन दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत

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आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा कि भारत, विकास पूर्वानुमान में गिरावट के बावजूद 2022 और 2023 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। चीन की वृद्धि 2022 में 3.2% और 2023 में 4.4% तक धीमी होने का अनुमान है।

अगस्त में जारी भारत के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण अप्रैल-जुलाई तिमाही में अर्थव्यवस्था उम्मीद से काफी नीचे 13.5 फीसदी की दर से बढ़ी है। विश्व बैंक ने पिछले हफ्ते 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया, जबकि एशियाई विकास बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान को घटाकर 7% कर दिया।

 

वैश्विक विकास अपरिवर्तित रहेगा

आईएमएफ के अनुसार वैश्विक विकास 2022 में 3.2% पर अपरिवर्तित रहेगा। जबकि 2023 में 2.7% तक धीमा रहेगा। आगाह किया कि आउटलुक के लिए जोखिम असामान्य रूप से बड़े और नीचे की ओर बने हुए हैं। दुनिया की 19वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सऊदी अरब, अब 2022 में भारत की तुलना में 7.6% और 2023 में 3.7% की तेजी से बढ़ने का अनुमान है। आईएमएफ की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का चालू खाता घाटा 2022-23 में बढ़कर 3.5% हो जाएगा, जो पिछले साल 1.2% था और वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के 2.9% तक सीमित रहेगा।

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