मोदी सरकार ने PMGKP के तहत अब तक 33 करोड़ लाभार्थियों को दी 31,235 करोड़ रुपए की मदद

बिजनेस डेस्क: देश में कोरोना वायरस के बाद पनपे आर्थिक हालत से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP)की घोषणा की थी. जिसके तहत अबतक 33 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की गई है। 

मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लॉकडाउन के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिये पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना की मदद से सरकार ने कुल 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन, महिलाओं और गरीब वरिष्ठ नागरिकों तथा किसानों को नकद सहायता देने आदि की घोषणा की थी। 

वित्त मंत्रालय रख रहा है नजर 

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज का फायदा लाभार्थियों को मिले इस पर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नजर रख रही है। इसके लिए फाइनेंसियल और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। 

DBT के जरिए दी जा रही है मदद 

मंत्रालय ने कहा  (DBT) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों को मदद दी जा रही है। यानी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा डाला जाए। इसकी मदद से किसी भी तरह की गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम हो गई है। वहीं, इससे लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में चली जाती है और उसे इसके लिये बैंक या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। 

किसानों  के खाते में डाले गए 16,146 करोड़ रुपये 

बयान के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत 22 अप्रैल तक किसानों  के खाते में 16,146 करोड़ रुपये डाले गये हैं। इस योजना के तहत 8 करोड़ चिन्हित लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में 2,000 रुपये डाले गये हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में साल 6,000 रुपये दिये जाते हैं। 

20.05 करोड़ महिलाओं तक पंहुचा लाभ 

इसके अलावा 20.05 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को पहली किस्त के रूप में 500-500 रुपये दिये गये हैं। इसके तहत 22 अप्रैल तक कुल 10,025 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खाते में डाले गये। इसके तहत तीन महीने तक 500-500 रुपये दिये जाने की घोषणा की गयी है। 

19.63 लाख टन अनाज का वितरण

बयान के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत अप्रैल महीने में निर्धारित 40 लाख टन में से 40.03 लाख टन अनाज का उठाव किया है। आकड़ो के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने 39.27 करोड़ लाभार्थियों को 19.63 लाख टन अनाज का वितरण किया है। ये लोग 1.19 करोड़ राशन कार्ड के दायरे में आते हैं। इसके अलावा 1,09,227 टन दाल भी विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश भेजे गये हैं।

उज्जवला योजना के तहत 3.05 करोड़ सिलेंडर बुक

बात करें रसोई गैस सिलेंडर की तो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक 3.05 करोड़ सिलेंडर बुक किये गये हैं। कुल 2.66 करोड़ मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का वितरण लाभार्थियों को पहले ही किया जा चुका है। 

मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ायी गयी है। इसे एक अप्रैल से अधिसूचित किया गया है। राज्यों को बकाया मजदूरी और सामग्री का पैसा देने के लिये 7,100 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। बयान के मुताबिक निर्माण कार्यों में लगे 2.17 करोड़ कामगारों को इसका फायदा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित इस कोष के तहत 3,497 करोड़ रुपये लाभार्थियों को दिये गये हैं।