Infrastructure Budget 2023: देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खोला खजाना, इंफ्रा पर 10 लाख करोड़ रुपये खर्च बढ़ाया

मोदी सरकार 2024 चुनाव के पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। इस बार के देश की बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या दिया जानिए पूरा डिटेल…

Budget 2023: मोदी सरकार 2024 चुनाव के पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। इस बार के देश की बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है। इंफ्रा पर इस बजट में दस लाख करोड़ रुपये का बजट बढ़ा दिया गया है। कृषि, हेल्थ से लेकर सड़क तक के लिए खूब धन दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तमाम स्कीम्स को शुरू करने का ऐलान किया गया है।

किस क्षेत्र को कितना धन

कृषि: कृषि क्षेत्र में स्टोर की क्षमता बढ़ाया जाएगा। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न स्कीम का ऐलान। मिलेट्स संस्थान बनाया जाएगा। कोआपरेटिव का नया डेटा बेस बनेगा। एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन अगले तीन सालों तक मिलेगा।

टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट: पीपीपी मॉडल से टूरिज्म को देंगे बढ़ावा। ट्रांसपोर्ट के इंफ्रा के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया। 50 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। हेलीपोर्ट्स और एयरोड्रम्स भी बनाए जाएंगे।

रेलवे: रेलवे के इंफ्रा के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये करेंगे खर्च।

शहरी विकास: शहरी इंफ्रा के लिए दस हजार करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। अब नगर निगम अपने बॉड्स ला सकेगा। शहरों में अब सफाईकर्मचारी नालों या मैनहोल में नहीं उतरेंगे। सीवर सफाई अब मशीन आधारित होगा।

एजुकेशन: डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। एकलव्य योजना ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। एकलव्य स्कूलों में 38800 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। एनजीओ से मिलकर साक्षरता पर होगा काम।

आवास: पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़ का फंड।

डिजिटल वर्ल्ड: डिजिलॉकर को मिलेगा बढ़ावा। डिजिलॉकर के दस्तावेजों को विस्तार दिया जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 5जी के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। केवाईसी भी अब आसान होगी। डिजिलॉकर के दस्तावेजों से ही केवाईसी कराई जा सकेगी। आधार अब डिजीलॉकर पहचान के लिए मान्य होगा। पैन को अब पहचान के लिए मान्य किया गया। एआई के लिए तीन सेंटर और इंटेलिजेंस बनाया जाएगा।

उर्जा: नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन लिए 19 हजार 700 करोड़ रुपये दिया गया।

ई-कोर्ट: ई-न्यायालय योजना का फेज-3 शुरू किया जाएगा। इसके लिए सात हजार करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा।