Budget 2024: नीतीश-चंद्रबाबू को PM मोदी का रिटर्न गिफ्ट, भर-भरकर दिया

बजट 2024-25 में बिहार और आंध्रप्रदेश को मोदी सरकार ने खूब सौगातें दी हैं। दोनों ही राज्यों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। कॉरिडोर, पर्यटन केंद्र, पावर प्लांट जैसे कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं।

बिजनेस डेस्क : बजट 2024 में बिहार की बहार और आंध्र प्रदेश की चांदी ही चांदी हो गई है। दोनों राज्यों के लिए मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया है। NDA सहयोगी दलों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इस बजट (Budget 2024) के जरिए केंद्र सरकार ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। बजट 2024-25 में बिहार-आंध्र के लिए कॉरिडोर, पर्यटन केंद्र, पावर प्लांट, सिंचाई परियोजना जैसी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जानिए दोनों ही सहयोगियों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या ऐलान किए हैं...

बजट 2024-25 में बिहार को क्या मिला

• करीब 47,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट
• 26,000 करोड़ रुपए के तीन एक्सप्रेस-वे पटना-पुर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा स्पर्श
• 21,400 करोड़ रुपए का 2400 मेगावाट का पावर प्लांट पीर पयंती में लगाया जाएगा
• मेडिकल सेवा और एयरपोर्ट्स का विकास किया जाएगा
• बाढ़ से निपटने के लिए 11.5 हजार करोड़, नेपाल में डैम, कोसी नदी में बाढ़ का सर्वे
• वित्तीय सहायता कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे.
• गया के विष्णुपाद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह कॉरिडोर
• राजगीर को ग्लोबल लेवल डेस्टिनेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा.
• नालंदा को पर्यटन स्थल सरकार बनाएगी

बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश को क्या-क्या मिला

• राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए
• मल्टीनेशनल डेवलपमेंट एजेंसियों के जरिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी
• पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द से जल्दा पूरा किया जाएगा। केंद्रीय बजट में राज्य के लिए जारी किए रकम इसमें लगाई जाएगी।
• आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार मदद करेगी
• विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बुनियादी जरूरतों पर फोकस रहेगा
• राज्य में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के विकास पर केंद्र सरकार मदद करेगी
• आर्थिक विकास के लिए पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त बजट भी दिया जाएगा