Budget 2024: मोदी सरकार ने इन 9 प्रायोरिटी में दिखाई विकसित भारत की झलक

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट 2024 (Budget 2024) पेश किया। बजट में युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए बड़ी योजना की घोषणा की गई है। सरकार 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाएगी। युवाओं को वेतन और आर्थिक मदद भी मिलेगी। सड़क, पुल जैसी आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट की 9 प्रायोरिटी में विकसित भारत की झलक दिखाई है।

बजट प्रायोरिटी 1- कृषि उत्पादकता को बढ़ावा

बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लिए फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले दो साल में 2 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणपत्र मिलेगा। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाई जाएगी। सब्जियों के उत्पादन के लिए बड़े क्लस्टर तैयार किए जाएंगे। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। झींगा ब्रूड स्टॉक और झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाई जाएगी।

बजट प्रायोरिटी 2- रोजगार

केंद्र सरकार पहली बार नौकरी करने वालों के लिए योजना लेकर आई है। इसके तहत पहली जॉब करने पर 1 महीने का वेतन सरकार 3 किस्तों में देगी। कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक उनके बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो प्रति माह 1 लाख रुपए तक वेतन पाते हैं। इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा।

1 लाख रुपए प्रति माह वेतन तक पर कर्मचारियों को रखने पर सरकार कंपनी को ईपीएफओ शुल्क के लिए 2 साल तक 3000 रुपए प्रति माह प्रति कर्मचारी सहायता देगी। इससे 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। 5 साल में 20 लाख से अधिक युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा लेने के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। इसपर 3% सालाना ब्याज लगेगा।

बजट प्रायोरिटी 3- समावेशी विकास

पूर्वोत्तर के राज्यों, बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनेंगे। बोधगया-राजगीर-दरभंगा में सड़कें बनेंगी। बक्सर में गंगा नदी पर पुल बनाया जाएगा। इन सभी पर 26 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।

आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो इसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है।

बजट प्रायोरिटी 4- MSME की कर्ज सीमा बढ़ी, युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप

MSME को तरुण श्रेणी में मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। पहले इसकी सीमा 10 लाख रुपए थी। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह वेतन और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। मजदूरों को पीपीपी मोड में किराए के घर की सुविधा मिलेगी। आईबीसी ने 1,000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है। कर्ज दाताओं को 3.3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।

बजट प्रायोरिटी 5- शहरी गरीबों के लिए बनेंगे एक करोड़ घर

शहर में रहने वाले गरीबों के लिए पीएम आवास योजना से एक करोड़ घर बनेंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। किराए के घर के बाजार को रेगुलेट करने के लिए पारदर्शी नीतियां लाई जाएंगी। स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन को बदला है। शहर में लगने वाले हाटों को समर्थन दिया जाएगा। सभी के लिए दरें कम करने के लिए राज्यों को अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम होगी।

बजट प्रायोरिटी- 6 ऊर्जा सुरक्षा

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए नई तकनीक पर काम हो रहा है। 800 मेगावाट के एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाए जाएंगे।

बजट प्रायोरिटी- 7 इन्फ्रास्ट्रक्चर

अगले 5 साल में देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यह देश की GDP का 3.4 प्रतिशत है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4.0 (PMGSY) से 25 हजार नई ग्रामीण बस्तियों तक सड़क बनाई जाएगी। कोसी नदी के चलते बिहार में आने वाले बाढ़ को रोकने के लिए संरचना बनाई जाएगी। इसपर 11,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाढ़ रोकने के लिए असम को सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता मिलेगी।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किया जाएगा। राजगीर के गर्म पानी के झरनों का संरक्षण होगा। नालंदा के पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। ओडिशा के मंदिरों, तटों और अन्य पर्यटन केंद्रों का विकास होगा।

बजट प्रायोरिटी- 8: इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट

केंद्र सरकार ने देश में इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया है। प्राइवेट कंपनियां इनोवेशन की इस दिशा में काम करें इसके लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टरों की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परमाणु ऊर्जा के लिए नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

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बजट प्रायोरिटी- 9: अगली पीढ़ी के लिए बदलाव

केंद्र सरकार ने बजट में अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर बड़े बदलाव किए हैं। इनका मकसद तेज विकास और रोजगार के अधिक मौके बनाना है। इनपर प्रभावी रूप से काम करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच सहमति की जरूरत है। सुधार करने वाले राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार किया जाएगा। गांव की जमीन के संबंध में भू-आधार (ULPIN) लाया जाएगा। इसमें जमीन के नक्शों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार नक्शों का उप-विभागीय सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों को रजिस्ट्री से जोड़ने जैसे काम होंगे। शहरी इलाके के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड डिजीटल होंगे। इससे जमीन विवाद घटेंगे। जमीन खरीदना-बेचना आसान होगा।

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विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए FDI के नियमों को सरल बनाया जाएगा। विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रीय डेटाबेस स्थापित किए जाएंगे।