इजराइल के बाद अब इस देश ने मांगे 1 लाख भारतीय, उड़ सकती है चीन की नींद

जापान, आस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत 13 देश भारत के साथ इस तरह का समझौता कर चुके हैं। हाल ही में इजरायल ने 90,000 फिलिस्तीनियों का परमिट रद्द करने के बाद भारत से तत्काल प्रभाव से एक लाख कामगारों की मांग की थी।

बिजनेस डेस्क : दुनिया के तमाम देश भारतीयों के लिए जॉब के दरवाजे खोल रहे हैं। हाल ही में इजरायल (Israel) ने भारत से बड़ी संख्या में कामगारों की मांग की है। इसके बाद अब खबर आ रही है कि ताइवान (Taiwan) एक लाख से ज्यादा भारतीयों को नौकरी देने का प्लान कर रहा है। जानकारी मिल रही है कि ताइवान भारतीयों को कारखानों, खेतों और अस्पतालों में जॉब देगा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले महीने की शुरुआत में इतने कर्मचारी ताइवान जा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट...

क्या कहती है रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान में बेरोजगारी दर न्यूनतम स्तर पर आ पहुंची है। ऐसे में मैन्यूफैक्चरिंग, हेल्थ और एग्रीकल्चर में बड़ी संख्या में काम करने वालों की जरूरत है। जो उसे अपने देश में नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में उसने भारत से इसकी आस लगाई है। रिपोर्ट बताती है कि अगले महीने भारत और ताइवान के बीच नौकरियों को लेकर समझौता हो सकता है। बता दें कि इससे पहले हमास से जंग के बीच इजरायल ने भी एक लाख भारतीयों को जॉब देने की पेशकश की है।

उड़ सकती है चीन की नींद

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारत और ताइवान के बीच नौकरी को लेकर समझौता करीब-करीब फाइनल स्टेज में है। यह समझौता उस वक्त हो रहा है, जब ताइवान को अपनी तेजी से बूढ़ी होती आबादी की वजह से काम करने वालों की जरूरत है। एक रिपोर्ट बताती है कि, साल 2025 तक ताइवान की 20 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 80 साल की हो जाएगी। कहा जा रहा है कि भारत और ताइवान के इस तरह के समझौते से चीन की नींद उड़ सकती है। ड्रैगन एक बार फिर बौखला सकता है।

ताइवान में भारतीयों को कितनी सैलरी

इस रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान ने भारत के कुशल श्रमिकों को अपने देश के श्रमिकों के बराबर सैलरी और इंश्योरेंस जैसी सभी सुविधाएं देने की बात कही है। इससे पहले जापान, आस्ट्रेलिया और फ्रांस समेत 13 देश भारत के साथ इस तरह का समझौता कर चुके हैं। हाल ही में इजरायल ने 90,000 फिलिस्तीनियों का परमिट रद्द करने के बाद भारत से तत्काल प्रभाव से एक लाख कामगारों की मांग की थी।