
Education Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 8वां बजट पेश कर रही हैं। इस बार बजट में उच्च शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए नए सुधारों और ग्रामीण रोजगार पर जोर दिया है। निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार सरकार का मुख्य फोकस तेज आर्थिक विकास पर है। शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि में सुधार लाकर देश को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जानिए बजट 2025 में एजुकेशन, रोजगार को लेकर क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुईं।
वित्त मंत्री ने पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत घोषणा की कि IITs और IISc में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी। इन फेलोशिप्स में वित्तीय सहायता भी बढ़ाई जाएगी, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को और बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले एक साल में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में कुल 75,000 नई मेडिकल सीटें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जा सके।
2014 के बाद शुरू हुए 5 IITs में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ा जाएगा, जिससे 6,500 और छात्रों को पढ़ाई का अवसर मिलेगा। IIT पटना में हॉस्टल और अन्य सुविधाओं को भी अपग्रेड किया जाएगा।
पिछले 10 वर्षों में 23 IITs में छात्रों की संख्या 100% बढ़ी है। सरकार अब इन संस्थानों की क्षमता को और बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
युवाओं को वैश्विक स्तर की स्किल ट्रेनिंग देने के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह केंद्र इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से कौशल विकास में मदद करेंगे।
देशभर में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने 'ज्ञान भारतम मिशन' की घोषणा की, जिसके तहत देश की पांडुलिपि धरोहर का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा। इसमें शैक्षिक संस्थानों, म्यूजियम, लाइब्रेरीज और निजी कलेक्टर्स का सहयोग लिया जाएगा। यह मिशन एक करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियों को कवर करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाएगी, जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान किया जा सके।
सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
सरकार बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट स्थापित करेगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और युवाओं को नए रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके मिलेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य गरीबी मुक्त देश, 100% अच्छी स्कूल शिक्षा, किफायती और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, कुशल श्रमिक, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और किसानों की मजबूती पर आधारित है।
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सरकार राज्यों के साथ मिलकर एक नया कार्यक्रम शुरू करेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह योजना स्किलिंग और डेवलपमेंट पर केंद्रित होगी, जिससे गांवों में समृद्धि और विकास आएगा।
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