Performance Grading Index: पांच राज्यों को मिला ए++ ग्रेड, पंजाब पहले नंबर पर, यहां देखें लिस्ट
सार
पिछले साल की की तुलना में अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी ग्रेडिंग को सुधारा है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा केरल को 2019-20 के लिए ग्रेड (A++) मिला हुआ है।
करियर डेस्क. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 को मंजूरी दे दी है। जिसे स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 70 मापदंडों के एक सेट के साथ पेश किया गया था। यहां देखें पूरी लिस्ट।
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ग्रेडिंग का तीसरा एडिशन
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए Performance Grading Index (PGI) पहली बार 2019 में 2017-18 के संदर्भ में प्रकाशित हुआ था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई 2019-20 इस एडिशन का तीसरा पब्लिकेशन है। पीजीआई की इस कवायद में यह परिकल्पना की गई है कि सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को multidimensional कार्यक्रम चलाने की दिशा में प्रेरित करेगा।
राज्यों की ग्रेडिंग में सुधार
पिछले साल की की तुलना में अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी ग्रेडिंग को सुधारा है। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा केरल को 2019-20 के लिए ग्रेड (A++) मिला हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ,अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुड्डुचेरी, पंजाब तथा तमिलनाडु ने पीजीआई स्कोर में 10 प्रतिशत का सुधार किया है। पीजीआई के कार्यक्षेत्र (डोमेन) एक्सेस में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ,लक्षद्वीप तथा पंजाब ने 10 प्रतिशत (8 अंक) या अधिक का सुधार किया है।
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13 राज्यों ने डोमेन कैटगरी में किया सुधार
पीजीआई के डोमेन अवसंरचना और सुविधाओं में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 प्रतिशत (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20 प्रतिशत या उससे अधिक का सुधार किया है। पीजीआई के डोमेन इक्विटी में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा ओडिशा ने 10 प्रतिशत से अधिक का सुधार हुआ है। पीजीआई के डोमेन गवर्नेंस प्रोसेस में 19 राज्यों तथा केंद्र शासिक प्रदेशों ने 10 प्रतिशत (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल ने कम से कम 20 प्रतिशत (72 अंक या अधिक) का सुधार हुआ है।
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