Chhattisgarh में अब 5 दिन ही करना होगा काम, गणतंत्र दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को भूपेश सरकार का तोहफा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब शासकीय कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ही ड्यूटी पर आना होगा। यानी अब फाइव डे वीक होगा। सीएम बघेल ने कहा कि इससे शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। 

रायपुर :  छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सरकारी कर्मचारियों को अब हफ्ते में 5 दिन ही काम करना होगा। गणतंत्र दिवस (Republic Day 2022) के मौके पर भूपेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब शासकीय कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ही ड्यूटी पर आना होगा। यानी अब फाइव डे वीक होगा। सीएम बघेल ने कहा कि इससे शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। जल्द ही इसे अमल में लाने की प्रक्रिया होगी।

सरकार का तोहफा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कई सौगातों का ऐलान किया। सीएम बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि नोनी कल्याण योजना में दो बेटियां होने पर खाते में सीधे 40 हजार दिए जाएंगे।

मैं किसान का बेटा हूं- बघेल
भूपेश बघेल ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं इसलिए किसानों के सुख-दुख को सुख-दुख को भली-भांति समझता हूं। अब पहले से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2022-23  में दलहन फसलों की खरीदी भी वृहद पैमाने पर की जाएगी। खेत में धान की जगह पेड़ लगाने पर 3 साल तक सब्सिडी दी जाएगी। श्रमिक परिवारों के परिवार के लिए मुख्यमंत्री की विशेष घोषणा इसके तहत श्रमिक परिवार में बेटी पैदा होने पर उन्हें एकमुश्त 20 हजार की राशि प्रदान की जाएगी।

ये भी ऐलान

• रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।
• समस्त अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु इसी वर्ष कानून लाया जाएगा।
• नगर निगम के बाहर निवेश क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर के भूखंड के लिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा जारी की जाएगी।
• शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड की जाएगी।
• लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं बड़ी संख्या में परिवहन सुविधा केंद्र, युवा रोजगार हेतु आरंभ किए जाएंगे।
• शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।
• शासकीय कर्मचारियों की कार्य-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी।
• प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने हेतु जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी आरम्भ की जाएगी।
• मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में प्रारंभ की जाएगी।
• नल कनेक्शन प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए मानवीय हस्तक्षेप मुक्त किया जाएगा।
• महिला सुरक्षा हेतु प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
• वृक्ष कटाई अनुमति के नियमों का सरलीकरण करते हुए नागरिकों के हित में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे
• औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा वर्ग में उद्यमिता विकास हेतु 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जायेंगे।
• खरीफ वर्ष 2022-23 से प्रदेश में दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर इत्यादि की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
• श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

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