PM Modi को छत्तीसगढ़ के सीएम Bhupesh Baghel का पत्र, सिविल सेवा काडर नियमों के संशोधन न करने का आग्रह

रायपुर : भारत सरकार के सिविल सेवा के काडर नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आपत्ति जताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखकर काडर नियमों में बदलाव न करने का आग्रह किया है। बता दें कि ऑल इंडिया सर्विसेज के काडर नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किया है। इन संशोधनों पर राज्य सरकारों से राय मांगी गई है। जिसके जवाब में सीएम बघेल ने पीएम को पत्र लिखा।

बिगड़ेगी व्यवस्था - भूपेश बघेल
पत्र में सीएम बघेल ने लिखा कि काडर नियमों में प्रस्तावित संशोधन से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है और अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित संशोधन केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदान करते है, जो कि संविधान की संघीय भावना के पूरी तरह विपरीत है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी राज्यों में पदस्थ होते हैं और केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर उन्होंने पोस्टिंग मिलती है। प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति के बाद की जाती रही है।

अस्थिरता की स्थिति बन सकती है
सीएम ने पत्र में कहा है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास और वनों के संरक्षण सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इन संशोधनों से इसके अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ हैं, अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। इससे उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी और राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना संभव नहीं होगा। जिससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती और अस्थिरता की स्थिति बन सकती है।

पहले जैसे ही रहे नियम-सीएम
सीएम बघेल ने कहा है कि भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की पूरी संभावना है। पहले हुई कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्ष्य बनाकर कार्रवाई किए जाने के उदाहरण मौजूद हैं। पहले भी राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संतुलन और समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है और मांग रखती है कि काडर नियमों को पहले जैसा ही रखा जाए।

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