COVID 19 UPDATE:कई दिनों बाद कोरोना को लेकर राहत मिली है। बीते दिन नए मामले घटकर 6500 के आसपास पहुंच गए हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा 195.35 करोड़ को पार कर चुका है। एक्टिव केस 0.12% हो गए हैं। रिकवरी रेट और घटकर 98.67% पर आ गई है। पढ़िए पूरा डेटा...
COVID 19 UPDATE: पिछले कई दिनों से कोरोना के केस 8000 के करीब आ रहे थे, लेकिन बीते दिन राहत मिली है। नए केस घटकर 6500 के आसपास पहुंच गए हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का आंकड़ा 195.35 करोड़ को पार कर चुका है। एक्टिव केस 0.12% हो गए हैं। रिकवरी रेट और घटकर 98.67% पर आ गई है। पढ़िए पूरा डेटा...
COVID-19 Vaccination Coverage exceeds 195.35 Cr: भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का डेटा
14 जून की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार सुबह 7 बजे तक भारत का COVID-19 वैक्सीनेशन कवरेज 195.35 करोड़ (1,95,35,70,360) से अधिक हो गया है। यह 2,50,79,283 सेशंस के माध्यम से हासिल किया गया है। 12-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को COVID-19 वैक्सीन लगाने का सिलसिला 16 मार्च, 2022 से शुरू किया गया था। अब तक 3.52 करोड़ (3,52,45,234) से अधिक टीन एजर्स को COVID-19 वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी तरह, 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के लिए COVID-19 की प्री-कॉशन डोज 10 अप्रैल, 2022 से देना शुरू हुई थी।
भारत में एक्टिव केस और नए मामले
भारत का एक्टिव केसलोड वर्तमान में 50,548 है। एक्टिव केस अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.12% हैं। नतीजतन, भारत की रिकवरी रेट 98.67% है। पिछले 24 घंटों में 4,035 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह पिछले 24 घंटों में ठीक हुए मरीजों की संख्या (महामारी की शुरुआत के बाद से) अब 4,26,61,370 हो गइ है। देश में बीते दिन 6,594 नए मामले सामने आए हैं।
भारत में कोरोना टेस्टिंग और पॉजिटिविटी
पिछले 24 घंटों में 3,21,873 COVID-19 टेस्ट किए गए। भारत ने अब तक 85.54 करोड़ (85,54,30,752) परीक्षण किए हैं। देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.32% है और डेली पॉजिटिविटी रेट 2.05% बताई गई है।
राज्यों के पास इस समय वैक्सीन की 13.56 करोड़ से अधिक एक्स्ट्रा डोज मौजूद
केंद्र सरकार का मुफ्त चैनल (free of cost channel) और सीधे राज्य खरीद कैटेगरी के माध्यम से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 193.53 करोड़ (1,93,53,58,865) से अधिक वैक्सीन डोज दे चुका है। 13.56 करोड़ से अधिक (13,56,98,610) एक्स्ट्रा COVID वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं।
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