फिल्मों पर नजर रखने वाले बोर्ड में आए 18 नए चेहरे, बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल

CBFC New Board 2026: केंद्र सरकार ने CBFC का तीन साल के लिए पुनर्गठन किया है। नए 18 सदस्यीय बोर्ड में Manoj Joshi, Preity Zinta, Pankaj Tripathi, Suniel Shetty और Priyadarshan समेत कई बड़े नाम हैं।

भारतीय फिल्मों की रिलीज से पहले जिस बोर्ड के फैसले पर सबकी नजर रहती है, उसमें अब बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने Central Board of Film Certification (CBFC) का पुनर्गठन करते हुए 18 सदस्यों वाले नए बोर्ड की घोषणा की है। खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा से जुड़े कई चर्चित चेहरे शामिल हैं। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से तीन साल के लिए लागू होगी।

तीन साल के लिए बना नया CBFC Board

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक नए CBFC बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होगा। इसका गठन Cinematograph Act, 1952 और Cinematograph (Certification) Rules, 2024 के तहत किया गया है। यानी फिल्मों के सर्टिफिकेशन से जुड़ी अहम जिम्मेदारी अब नए बोर्ड के पास होगी।

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Manoj Joshi से Suniel Shetty तक बड़े नाम

नए बोर्ड में अभिनेता मनोज जोशी, सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, प्रोसेनजीत चटर्जी और प्रियरदर्शन जैसे फिल्म जगत से जुड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा संगीतकार रिकी केज और गीतकार यतींद्र मिश्र को भी बोर्ड में जगह मिली है।

Preity Zinta और Roopali Ganguly भी शामिल

नए CBFC बोर्ड में अभिनेत्री प्रीति जिंटा, रूपाली गांगुली, पल्लवी जोशी और निशिगंधा वाड भी सदस्य हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से सुप्रिया यारलागड्डा, जबकि फिल्म निर्माण से जुड़े नील माधब पांडा और अन्य सदस्यों को भी जिम्मेदारी दी गई है।

ये हैं नए बोर्ड के सभी 18 सदस्य

नए CBFC बोर्ड में Vinod Anupam, Manoj Joshi, Abhishek Jain, Ricky Kej, Priyadarshan, Suniel Shetty, Hansraj Hans, Supriya Yarlagadda, Yatindra Mishra, Roopali Ganguly, Preity Zinta, Neela Madhab Panda, Pankaj Tripathi, Prosenjit Chatterjee, Pallavi Joshi, Nishigandha Wad, Waman Kendre और Ramesh Patange शामिल हैं।

फिल्मों के सर्टिफिकेशन पर रहेगी नजर

CBFC का मुख्य काम फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करना है। नए बोर्ड के गठन के बाद आने वाले तीन वर्षों में फिल्मों के सर्टिफिकेशन से जुड़े फैसलों में इन सदस्यों की भूमिका रहेगी। सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब फिल्मों के कंटेंट, सर्टिफिकेशन और सेंसर प्रक्रिया को लेकर लगातार सार्वजनिक चर्चा होती रहती है।

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