रामगढ़ केस : राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने झारखंड सरकार को त्वरित सुनवाई कराने के आदेश दिए
सात फरवरी को जब 24 साल की एक महिला एक पर्यटन स्थल से अपने एक रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से लौट रही थी तब रामगढ़ घाटो मार्ग के समीप उसके साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस कांड के सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
रामगढ़ (झारखंड). राष्ट्रीय जनजाति आयोग (एनसीएससी) ने शनिवार को झारखंड सरकार को रामगढ़ जिले में सात फरवरी को हुई सामूहिक बलात्कार की वारदात की त्वरित सुनवाई कराने को कहा ।
चारों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
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सात फरवरी को जब 24 साल की एक महिला एक पर्यटन स्थल से अपने एक रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल से लौट रही थी तब रामगढ़ घाटो मार्ग के समीप उसके साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस कांड के सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पीड़िता को शीघ्र इंसाफ मिलना चाहिए।
पासवान ने कहा, ‘‘ बलात्कार मानवता के विरूद्ध अपराध है और राज्यों को दोषियों को यथाशीघ्र सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना चाहिए। नागरिक संस्थाओं को ऐसे गुनहगारों का बहिष्कार करना चाहिए।’’
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(फाइल फोटो)
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