
रांची (झारखंड). ऑफिस ऑफ प्रोफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सदस्यता पर कभी कभी फैसला आ सकता है। इसे लेकर राज्य की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग का पत्र राजभवन पहुंच चुका है। राजभवन के बाहर हलचल बढ़ गई है। वहीं राज्यपाल को लेने उनका कारकेड एयरपोर्ट के निकल चुका है। उनके वापस आने के बाद कभी भी फैसला आ सकता है। माना जा रहा है कि रांची पहुंचने के बाद वह कभी भी चुनाव आयोग की सिफारिश से राज्य की जनता को अवगत करा सकते। दोपहर बाद राज्यपाल के रांची पहुंचने पर इससे पर्दा उठा जाएगा। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग ने सिफारिश की है। इससे पहले आज सुबह भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट से झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है। उन्होंने भी दावा किया है कि चुनाव आयोग का पत्र राज्यपाल तक पहुंच चुका है। उन्होंने लिखा है कि मैने पहले ही कहा था कि अगस्ता पार नहीं होगा।
सीएम के पास न्यायिक लड़ाई लड़ने का विकल्प : सरयू
जमशेदपुर के निर्दलिय विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अति विश्वस्त सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य करार दिया है। विधायक बनने के लिये अयोग्य घोषित होने की अधिसूचना राज भवन से निकलते ही उन्हें त्याग पत्र देना होगा या माननीय न्यायालय से इस अधिसूचना पर स्थगन आदेश प्राप्त करना होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल के पास अपनी अनुशंसा भेज दिया है कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट आचरण के दोषी है। फलतः ये विधायक नहीं रह सकते। इन्हें अगले तीन वर्षों तक विधायक का चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है। जहां तक मेरा अनुमान है अयोग्य ठहराने की अधिसूचना राजभवन से निकलते ही हेमंत साेरेन इसके विरूद्ध हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। उन्हें जाना भी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री रहते न्यायालय से तुरंत स्थगन आदेश नहीं मिला तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी वे न्यायिक लड़ाई लड़ सकते हैं।
मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे सीएम आवास
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ जाने की खबर सुनने के बाद राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। रांची के एसएसपी कौशल किशोर और IG भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं।
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