मध्यप्रदेश में बनेगी देश की पहली साइबर तहसील, घर बैठे ही होंगे काम, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी
साइबर तहसील बनने से नामांतरण के लिए आवेदन कहीं से भी हो सकेगा। अगर जमीन अविवादित है यानी उसे लेकर कोई विवाद नहीं है तो यह प्रक्रिया आप अपने घर बैठे भी कर सकेंगे। ऑनलाइन ही वह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकेगा। इससे नामांतरण की राह आसान होगी
भोपाल : मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में देश की पहली साइबर तहसील बनेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। इसकी जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने दी। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साइबर तहसील बनाई जाएगी। यह देश में पहली बार हो रहा है, जिसे आज मंजूरी दी गई है। इससे व्यक्तिगत रूप से मौजूदगी की समस्या समाप्त हो जाएगी। साइबर तहसील बनने से नामांतरण के लिए आवेदन कहीं से भी हो सकेगा। अगर जमीन अविवादित है यानी उसे लेकर कोई विवाद नहीं है तो यह प्रक्रिया आप अपने घर बैठे भी कर सकेंगे। ऑनलाइन ही वह अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकेगा। इससे नामांतरण की राह आसान होगी
पुलिस-कमिश्नर सिस्टम की सराहना
डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल (bhopal) और इंदौर (indore) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के निर्णय की मंत्रिपरिषद ने सराहना की है। मंत्रियों ने कहा कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह निर्णय उचित है। दोनों शहरों की जनसंख्या और क्षेत्र बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था का चाकचौबंद होना बेहद जरूरी है। वैसे भी पुलिस के सामने हर रोज नई चुनौतियां आ रही हैं, इसलिए पुलिस को अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाना समय की मांग है।
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कमलनाथ ने भी किया समर्थन
वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamalnath) ने भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली का समर्थन किया है। हमारी व्यवस्था जिससे सुधरती है, उसे करना ही चाहिए। देश के सभी बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। मैं भी यह प्रणाली लागू करने वाला था। इस सिस्टम से पुलिस के हाथ और मजबूत होंगे और कानून व्यवस्था सुधरेगी।
25 दिसंबर से विशेष अभियान
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि है। इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में चल रहे बड़े विकासकार्यों की 25 दिसंबर से पहले एक बार समीक्षा आवश्यक कर लें।
प्रभारी मंत्री खाद आपूर्ति और धान खरीद की व्यवस्था देखें
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि प्रभार के जिलों में ध्यान दें। जिलों में खाद की आपूर्ति की व्यवस्था,टीकाकरण महाअभियान के साथ धान खरीद की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति को को लेकर भी समीक्षा करें।
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