महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट ने लगाई मंजूरी की मुहर, नई संसद में स्पेशल सेशन में पेश होगा बिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब संसद में पेश किया जाएगा।
Cabinet meet amid Parliament special session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग सोमवार को हुई। सोमवार को शुरू हुए संसद के स्पेशल सेशन के बीच बुलाई गई कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के संकेत हैं। कैबिनेट सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण विधेयक पास कर लिया गया है। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार, महिला आरक्षण बिल पेश करेगी। इस बिल के पास होने के बाद संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
लोकसभा और विधानसभा की हर तीसरी सीट होगी महिलाओं के लिए आरक्षित
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महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें होगी। यानी हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी-एसटी और एंग्लो-इंडियन्स के लिए भी उप-आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15 फीसदी से भी कम है। जबकि विधानसभाओं में 10 फीसदी से भी कम महिलाएं हैं।
27 साल से लंबित बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी
करीब 27 साल पहले महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था। हालांकि, 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को साल 2010 में संसद में पेश किया गया था। भारी हंगामा के बीच उस समय यह विधेयक राज्यसभा में पारित तो हो गया था लेकिन लोकसभा में पास नहीं होने की वजह से विधेयक रद्द हो गया था। कांग्रेस और बीजेपी महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हमेशा रहे हैं लेकिन महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा को लेकर इसका विरोध होता रहा है। बीते दिनों सोानिया गांधी द्वारा पीएम मोदी को लिखे पत्र में भी महिला आरक्षण विधेयक पेश करने और पास कराने का अनुरोध किया गया था। सोनिया गांधी ने कांग्रेस द्वारा समर्थन की भी बात कही गई थी। महिला आरक्षण विधेयक की समर्थक कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। हालांकि, कुछ पार्टियां, महिला आरक्षण कोटा में ओबीसी व एससी-एसटी का कोटा चाहती थीं।
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