लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गए हैं यार...मनीष सिसोदिया ने खुद पर लगे जासूसी के आरोपों पर किया कटाक्ष

सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2015 में दिल्ली में आप के सत्ता में आने के महीनों बाद दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एफबीयू राजनीतिक खुफिया जानकारी में लिप्त था।

FBU snooping: आप आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर अब बीजेपी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुरुवार (9 फरवरी, 2023) को दिल्ली सचिवालय के पास सिसोदिया को बर्खास्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एफबीआई यूनिट का इस्तेमाल कर उनकी जासूसी कराई है। फीडबैक यूनिट (FBU) को 2015 में अरविंद केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद बनाया गया था।

बीजेपी बोली-सलाखों के पीछे होंगे केजरीवाल-सिसोदिया

दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि फीडबैक यूनिट से कोई भी बचा नहीं है। आप सरकार ने पत्रकार, व्यापारी और वरिष्ठ अधिकारी सबकी जासूसी कराई है। जिस तरह से आप सरकार काम कर रही है, बहुत जल्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों सलाखों के पीछे होंगे। सचदेवा ने इसे 'बेहद गंभीर' मामला करार देते हुए कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया दोनों के जेल में रहने तक भाजपा लड़ाई जारी रखेगी। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के बाद, एफबीयू जासूसी मुद्दे ने फिर से सिसोदिया को संदेह के घेरे में ला दिया है।

साजिश रचने वाले अब आरोप लगा रहे...

आरोपों का जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, 'बीजेपी वाले मेरे ख़िलाफ़ नया आरोप लाए हैं कि मैं 2015 से इनकी जासूसी करवा रहा हूं। इतने बड़े-बड़े लोग, जिनका अस्तित्व ही CBI, ED पैगासस से विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ साज़िश कराने पर टिका है,अगर इतने बड़े लोग भी मुझसे डर रहे हैं तो लगता है कि अपन भी मोदी के बराबर हो गये हैं यार..'

उप राज्यपाल ने जांच का दिया आदेश

उधर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित तौर पर सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को सीबीआई की सिफारिश भेज दी है ताकि एफबीयू के निर्माण और कामकाज की जांच की जा सके। सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2015 में दिल्ली में आप के सत्ता में आने के महीनों बाद दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एफबीयू राजनीतिक खुफिया जानकारी में लिप्त था।