जाति जनगणना, 50% से अधिक आरक्षण, भूमिहीनों को जमीन, कांग्रेस ने किये ये 14 बड़े वादे

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने बड़े-बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसकी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। 50 फीसदी से अधिक आरक्षण दिया जाएगा और भूमिहीनों को जमीन मिलेगी।

 

Vivek Kumar | Published : Apr 5, 2024 8:50 AM IST / Updated: Apr 05 2024, 02:22 PM IST

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के लिए जति जनगणना, 50 फीसदी से अधिक आरक्षण और भूमिहीनों को जमीन देने जैसे बड़े बड़े वादे किए हैं।

सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस के वादे

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1- देशभर में आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना कराएंगे।

2- अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी।

3- शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को सभी जाति और समुदाय के लिए लागू किया जाएगा।

4- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी खाली पदों को 1 साल में भरा जाएगा।

5- जिनकी भर्ती संविदा पर हुई है उन्हें नियमित किया जाएगा। संविदा की जगह नियमित भर्ती होगी।

6- घर बनाने और कारोबार शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लोन को बढ़ाएंगे।

7- जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दी जाएगी।

8- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों को सरकारी ठेके अधिक मिलेंगे।

9- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी होगी।

10- गरीब छात्रों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का विस्तार हर ब्लॉक तक होगा।

11- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कानून बनेगी।

12- मैला उठाने की कु्प्रथा खत्म की जाएगी। हाथ से मैला उठाने के काम पर रखने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी। मैला उठाने के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत होती है तो उसके परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा।

यह भी पढ़ें- कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों के कर्ज होंगे माफ, गरीब महिलाओं को मिलेगा 1 लाख

13- वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेशन को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाएगा।

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14- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन (रेल और सड़क) में यात्रा छूट दोबारा लागू होगी।

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