NITI Aayog में पीएम मोदी ने कहा: खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनें भारत, कृषि के डायवर्सिफिकेशन पर हो काम
राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई इस मीटिंग में दो मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया। राज्यों से भेदभाव का आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक दिन पहले ही बहिष्कार कर दिया था। जबकि बीजेपी व जदयू के बीच बढ़ी तल्खी की वजह नीतिश कुमार की गैरमौजूदगी मानी जा रही है।
Dheerendra Gopal
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग (Niti Aayog) की सातवीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (7th Governing Council meeting) रविवार को हुई। अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक मजबूत मामला बनाया ताकि भारत आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में वैश्विक नेता बन सके।
उन्होंने कहा कि जीवन में आसानी, पारदर्शी सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर तेजी से शहरीकरण कमजोरी के बजाय भारत की ताकत बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
केसीआर ने किया बहिष्कार, नहीं आए नीतिश कुमार
राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई इस मीटिंग में दो मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया। राज्यों से भेदभाव का आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने एक दिन पहले ही बहिष्कार कर दिया था। जबकि बीजेपी व जदयू के बीच बढ़ी तल्खी की वजह नीतिश कुमार की गैरमौजूदगी मानी जा रही है। एक महीना में यह दूसरा मौका रहा जब नीतिश कुमार ने पीएम मोदी की मीटिंग को छोड़ दिया हो।
केसीआर ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर विरोध जताया
केसीआर ने शनिवार को पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि उनका फैसला तेलंगाना सहित राज्यों के खिलाफ केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ विरोध का प्रतीक है।
2019 के बाद पहली इन-पर्सन मीटिंग
यह मीटिंग जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की पहली इन-पर्सन मीटिंग है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था गवर्निंग काउंसिल में देश के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। अध्यक्षता पीएम करते हैं। इस बार नीति आयोग की मीटिंग के एजेंडे में क्राप डावर्सिफिकेशन के अलावा तिलहन व दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल था। साथ ही कृषि समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना। एजेंडा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन व उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन; और शहरी शासन को लेकर योजनाएं बनाना है।
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