
नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट के बीच विकास कार्यों को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 4 अहम मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पीएम मोदी ने रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अफसरों और मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठक कीं। मोदी ने रक्षा मंत्रालय की बैठक में कहा कि देश में ही आधुनिक रक्षा उपकरणों को तैयार करने पर काम करना चाहिए। वहीं, लॉकडाउन के इस समय शिक्षा व्यवस्था न रुके इसके लिए ऑनलनाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने इसमें टीवी और रेडियो को भी भागीदार बनाने के लिए कहा है।
'रक्षा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भता कम करें, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें'
मोदी ने कहा कि देश में ही सभी तरह के रक्षा उपकरणों को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए डिजाइन तैयार करने, उन्हें विकसित करने और उनका निर्माण करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। इसमें 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। इसमें तकनीकी शिक्षण संस्थानों की मदद भी ली जाए।
पीएम मोदी ने बैठक में आयुध कारखानों की कार्यप्रणाली में सुधार, रिसर्च पर फोकस करने पर भी चर्चा की। इस दौरान रक्षा और एयरस्पेस के क्षेत्र में भारत को टॉप-10 देशों की सूची में शामिल करने के उद्देश्य के साथ काम करने को लेकर मंथन किया गया।
'छात्रों की पढ़ाई नहीं रूकनी चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा को और बढ़ाएं'
शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा करते हुए मोदी ने ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया। कहा कि देशभर में लॉकडाउन के चलते छात्रों की पढ़ाई नहीं रूकनी चाहिए। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों, स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षा की ओर बढ़ाना चाहिए। इसमें टीवी, रेडियो की मदद ली जानी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल को मजबूत बनाया जाए।
'हवाई अड्डों को तैयार करने के लिए 3 महीनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू करें'
उड्डयन मंत्रालय के अफसरों और मंत्री संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कम समय में उड़ान की दिशा में काम करना होगा। हवाईअड्डों को बेहतर बनाने और अधिक राजस्व के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए मंत्रालय को तीन महीनों के भीतर टेंडर प्रक्रिया शुरू करके पीपीपी आधार पर 6 और हवाईअड्डों को सौंपने के लिए कहा।
बिजली की लगातार आपूर्ती सुनिश्चित करें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्रालय के अफसरों से बिजली उत्पादन पर जोर देने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी उपभोक्ताओं को बिजली की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम करें। ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक बैठक के दौरान बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार के उपायों पर भी चर्चा की गई।
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