चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाले याचिका को लेकर SC का इनकार, जानें क्या रही वजह?
चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए SC की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा ईसी के चयन के लिए एक बैठक पहले से तय की गई थी और हम आम तौर पर अंतरिम आदेश के जरिए किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं।
sourav kumar
भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्त कर दी गई है। इसके लिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त चुना गया है। हालांकि, इन पदों की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया था। इस नियुक्ती वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत दो चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए SC की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा ईसी के चयन के लिए एक बैठक पहले से तय की गई थी और हम आम तौर पर अंतरिम आदेश के जरिए किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। इस तरह से SC ने 2023 कानून के तहत दो ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाले याचिका की सुनवाई टाल दी। बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने चुना था।
कौन है भारतीय चुनाव आयोग के नए आयुक्त ?
भारतीय चुनाव आयोग के नए आयुक्त ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद से रिटायर हुए, जबकि सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं।1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए। वहीं 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे की रिटायरमेंट और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग (EC) में रिक्तियां आई थीं। फिलहाल, चुनाव आयुक्त का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर रहे हैं।
इसी बीच भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर घोषणा की है। उन्होंने जानकारी दी है कि लोकसभा आम चुनावों की तारीखों की घोषणा कल दोपहर 3 बजे की जाएगी।मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नये सदन का गठन करना होगा।पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से सात चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी।
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