अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवक के परिजन को तेलंगाना सरकार देगी नौकरी

हैदराबाद। अग्निपथ स्कीम को लेकर पूरे देशभर के युवाओं में गुस्सा है। योजना के ऐलान के बाद देश के विभिन्न राज्यों में हिंसात्मक विरोध हुआ। इसी विरोध के दौरान तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस की गोली से मारे गए युवक के परिजन को राज्य सरकार ने मदद का ऐलान किया है। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने मृत युवक के भाई को सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी किया। मृतक के भाई को अनुकंपा के आधार पर उपायुक्त बनाया जाएगा। 

दमेरा राकेश के भाई को रोजगार का आदेश 

तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को दमेरा राकेश के भाई को रोजगार देने के आदेश जारी किए हैं। 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हिंसा के कारण अग्निपथ विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों की गोली लगने से दमेरा राकेश की मौत हो गई थी। दमेरा राकेश के बड़े भाई दमेरा राम राजू को अनुकंपा के आधार पर पात्रता के अनुसार उपयुक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार ने वारंगल जिला कलेक्टर को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया है।

केसीआर ने शोक जताया

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राकेश की मृत्यु पर शोक और सहानुभूति व्यक्त करते हुए 17 जून को मृतक के परिजन को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की थी।

सिकंदराबाद हिंसा में हो गई थी मौत

सिकंदराबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस की गोलीबारी में वारंगल के 19 वर्षीय दमेरा राजेश की मौत हो गई थी। बीते शुक्रवार को हुई इस हिंसा में एक दर्जन से अधिक घायल हो गए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर कई यात्री ट्रेनों पर हमला किया, डिब्बों को जला दिया और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर दिया। पुलिस ने अदोनी, कुरनूल, गुंटूर, नेल्लोर, अमदलावलासा, विशाखापत्तनम और यलमांचिली से हिंसा के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है।

अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद कई राज्यों में विरोध

सरकार द्वारा सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर सैनिकों की भर्ती के लिए मंगलवार को 'अग्निपथ' योजना की घोषणा की थी। इस योजना के ऐलान करने के बाद कई राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया था। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के लोगों को चार साल के कार्यकाल के लिए सेवाओं में शामिल किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, उन्हें ₹ 30,000-40,000 प्लस भत्तों के बीच मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा, इसके बाद ग्रेच्युटी और पेंशन लाभों के बिना अधिकांश के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी।

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