
मुंबई एयरपोर्ट से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 विदेशी एयरलाइंस को अगले समर शेड्यूल के लिए फ्लाइट स्लॉट नहीं मिले हैं। इस फैसले से नाराज एयरलाइंस अब सीधे केंद्र सरकार के पास पहुंच गई हैं। विवाद की वजह अडानी ग्रुप की वह योजना है, जिसके तहत कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मुंबई से नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की तैयारी है।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) का कहना है कि टर्मिनल-1 के पुनर्विकास के दौरान एयरपोर्ट की क्षमता प्रभावित होगी। इसी वजह से मार्च 2027 से शुरू होने वाले समर शेड्यूल में क्षमता करीब 50 लाख यात्रियों सालाना घटाने की योजना है। इसके चलते टर्मिनल-2 पर कुछ विदेशी एयरलाइंस की मांगी गई फ्लाइट टाइमिंग को मंजूरी नहीं दी गई है।
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इस फैसले से कतर एयरवेज, सऊदिया, ओमान एयर, एयर अरबिया, गल्फ एयर, कुवैत एयरवेज, फ्लाइनास, फ्लाईअदेल, जजीरा एयरवेज, सलामएयर और रियाद एयर जैसी कंपनियां प्रभावित हैं। इनके अलावा एक अन्य विदेशी एयरलाइन भी इस सूची में शामिल है। इन कंपनियों की करीब 16 दैनिक उड़ानों के स्लॉट प्रभावित हुए हैं।
अडानी एयरपोर्ट की योजना कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की है। इसमें दोहा, रियाद, जेद्दा, मस्कट, कुवैत और काठमांडू जैसे शहरों के रूट शामिल हैं। एयरपोर्ट ऑपरेटर का तर्क है कि दोनों एयरपोर्ट के बीच उड़ानों का बेहतर बंटवारा होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और टर्मिनल-1 का पुनर्विकास आसान होगा।
एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (AOC) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। एयरलाइंस का आरोप है कि उनसे पर्याप्त चर्चा किए बिना पुराने फ्लाइट स्लॉट रोक दिए गए। उनका कहना है कि स्लॉट आवंटन में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 2013 के दिशा-निर्देशों और IATA के नियमों का पालन होना चाहिए।
अगर उड़ानों को नवी मुंबई शिफ्ट किया जाता है तो यात्रियों को अपने टिकट पर एयरपोर्ट का नाम ध्यान से देखना होगा। मुंबई और नवी मुंबई के बीच दूरी होने के कारण कनेक्टिंग फ्लाइट, टैक्सी खर्च और यात्रा का समय बढ़ सकता है। हज और उमराह यात्राओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई है। फिलहाल मंत्रालय एयरलाइंस की शिकायत पर अडानी एयरपोर्ट से जवाब मांगने की तैयारी में है। अंतिम फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि उड़ानों का भविष्य क्या होगा।
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